Rajasthan: बजट पास होने से पहले ही गहलोत ने फिर की घोषणाओं की बारिश, सबको भिगोने की कोशिश

सीएम गहलोत ने मानदेय कर्मचारियों का मानदेय 1 अप्रैल से 10 फीसदी बढ़ाये जाने की भी घोषणा की है.

सीएम गहलोत ने मानदेय कर्मचारियों का मानदेय 1 अप्रैल से 10 फीसदी बढ़ाये जाने की भी घोषणा की है.

Rajasthan Budget-2021-22 Passed: राज्य का नए वित्तीय वर्ष का बजट पारित हो गया, लेकिन इससे पहले सीएम अशोक गहलोत ने फिर से कई नई और बड़ी घोषणाओं की बरसात कर दी. इनके जरिये गहलोत ने जनता से लेकर जनप्रतिनिधि तक सबको साधने और खुश करने का प्रयास किया.

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जयपुर. राजस्थान का वर्ष 2021-22 का बजट (Rajasthan Budget-2021-22) राजस्थान विधानसभा से ध्वनिमत से पारित (Passed) हो गया है. इससे पहले गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक का जवाब देते फिर कई नई और बड़ी घोषणाएं (Big announcements) कर डालीं. इसमें विधायक निधि की राशि सवा दो करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ करने की बड़ी घोषणा की गई है. मुख्यमंत्री गहलोत ने दोनों विधेयकों के जवाब में 76 बिंदुओं का मिनी बजट (Mini budget) सदन में रखा.

इसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण(EWS Reservatation) की पात्रता को सरलीकृत किया गया है. वहीं कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश(Earned leave) की एवज में नगद भुगतान (Cash Payment) देने की घोषणा की गई है. सीएम गहलोत ने इसके साथ ही मानदेय कर्मचारियों का मानदेय 1 अप्रैल से 10 फीसदी बढ़ाये जाने की भी घोषणा की है. मुख्यमंत्री गहलोत ने हर वर्ग और हर विभाग के अनुसार सदन में घोषणा की.

बजट के पिटारे में क्या


1535 करोड़ रुपये से 1140 किलोमीटर के कार्य करवाये जायेंगेः मुख्यमंत्री गहलोत ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, उच्च शिक्षा, कृषि, पशुपालन, जनजाति क्षेत्रीय विकास, अल्पसंख्यक, युवा रोजगार, सहकारिता और सार्वजनिक निर्माण के लिये कई घोषणायें की हैं। वहीं प्रदेश के सड़क तंत्र मजबूत करने के लिए सड़कों के नवीनीकरण, चौड़ाईकरण, सुदृढ़ीकरण तथा उच्च स्तरीय पुल (आरओबी) निर्माण 1535 करोड़ रुपये से 1140 किलोमीटर के कार्य करवाए जाने प्रस्तावित किये गये हैं.
यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के नाम से होगी लागूः इनके अलावा ऊर्जा, उद्योग, जल संसाधन, नगरीय विकास, पर्यटन, कला और संस्कृति से संबंधित कई घोषणायें की गई हैं. परिवहन, विधि गृह राजस्व, कार्मिक कल्याण के साथ में वित्त एवं कर से संबंधित घोषणायें भी सीएम ने की. -मुख्यमंत्री ने सदन में यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लागू करने की घोषणा की थी. इसका नाम अब 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना' करते हुए मजदूर दिवस पर 1 मई 2021 से प्रदेश के समस्त परिवारों को 5 लाख प्रति वर्ष कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी. इस योजना में एक अप्रैल 2021 से वर्तमान पात्र लाभार्थियों के अतिरिक्त शेष परिवारों का रजिस्ट्रेशन शुरू करने की घोषणा की गई है.

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