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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना को मंजूरी, जानें गहलोत कैबिनेट के अहम फैसले

राजमेस सोसायटी के माध्यम से 16 नए मेडिकल कॉलेजों का संचालन होगा.

बैठक में प्रदेश में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत स्वीकृत 16 नए मेडिकल कॉलेजों का संचालन राजमेस सोसायटी के माध्यम से करने तथा भूमि आयटन प्रक्रिया अधिक सुगम एवं सरल बनाने के लिए प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-2015 में संशोधन करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.

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जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. बैठक में प्रदेश में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत स्वीकृत 16 नए मेडिकल कॉलेजों का संचालन राजमेस सोसायटी के माध्यम से करने, बाल संरक्षण के क्षेत्र में नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार प्रारम्भ करने तथा भूमि आयटन प्रक्रिया अधिक सुगम एवं सरल बनाने के लिए प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-2015 में संशोधन करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. साथ ही, जन अनुशासन लॉकडाउन के प्रतिबंधों में छूट वैक्सीनेशन अभियान और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा की परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में भी चर्चा की गई. मीटिंग में डेल्टा प्लस वैरिएंट के मामले सामने आने पर चिंता व्यक्त की गई.

नए मेडिकल कॉलेज राजनेस के अधीन
बैठक में मंत्रिपरिषद ने केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत प्रदेश में स्वीकृत कॉलेजों तथा भविष्य में आने वाले सभी नए राजकीय मेडिकल कॉलेजों का संचालन राजस्थान नए मेडिकल मेडिकल एजुकेशन सोसायटी (राजनेस) के अधीन किए जाने का निर्णय लिया है. केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के दूसरे एवं तीसरे चरण में धौलपुर, बारा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जैसलमेर, करौली, नागौर, सिरोही, बूंदी, सवाईमाधोपुर, टोक, हनुमानगढ़, झुंझुनू, दौसा, अलवर तथा श्रीगंगानगर में नव स्वीकृत मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने हैं.

गहलोत केबिनेट के अहम फैसले
-राजमेस सोसायटी के माध्यम से 16 नए मेडिकल कॉलेजों का संचालन होगा.
-बाल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने परमिलेगा नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार
-मंत्रिपरिषद ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों के सातवें वेतनमान में वेतन निर्धारण को भी मंजूरी दी.
-राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी सेवा (सिंचाई शाखा) नियम 1967 में संशोधन का फैसला लिया गया. इससे उच्च योग्यता के कार्मिक उपलब्ध होने से विभाग के तकनीकी कार्यों का सम्पादन बेहतर गुणवत्ता के साथ हो सकेगा. साथ ही नहरी क्षेत्रों में बाराबंदी आदि कार्यों के उचित संचालन एवं राजस्व वसूली में वृद्धि हो सकेगी. नगरीय क्षेत्रों में भूमि आवंटन प्रक्रिया अधिक सुगम होगी. इससे भूमि आवंटन प्रक्रिया अधिक सुगम एवं सरल हो सकेगी. राजकीय विभागों के लिए आवश्यक भूमि का आवंटन स्थानीय निकाय स्तर पर समय सकेगा. इससे राज्य में निवेश प्रस्तावों का त्वरित क्रियान्वयन किया जा सकेगा.

-राजस्थान पर्यटन नीति-2020 के अनुसरण में तैयार की गई पर्यटकों के लिए राजकीय अतिथि गृह योजना-2021 का अनुमोदन किया गया. इससे जैव विविधता के संरक्षण के साथ ही पर्यटकों को प्रदेश के ग्रामीण परिवेश, कला, उद्योग एवं संस्कृति की जानकारी मिल सकेगी तथा पर्यटन क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा.

- नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार नियम लागू करने को मंजूरी दी गई. तीन श्रेणियों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान सहित कुल 9 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे.

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