कर्मचारी संगठनों को साधने में जुटे गहलोत, समाधान के लिए जारी किए ये निर्देश

राजस्थान: कर्मचारी संगठनों से वार्ता कर समस्याएं निपटाने के दिए गए निर्देश.

राजस्थान: कर्मचारी संगठनों से वार्ता कर समस्याएं निपटाने के दिए गए निर्देश.

गहलोत सरकार के निर्देश के बाद वित्त विभाग ने आदेश जारी किया है कि कर्मचारी संगठनों ने विधायकों मंत्रियों और विभागों के सचिवों को जो मांग पत्र और ज्ञापन दिए हैं, उन पर त्वरित एक्शन लिया जाए. ज्ञापन की किसी मांग का संबंध वित्त और कार्मिक विभाग से जुड़ा हुआ हो तो त्वरित टिप्पणी के साथ भिजवाया जाए.

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जयपुर. गहलोत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को मनाने को लेकर पहल शुरू कर दी है. उन्होंने मई महीने की जून में देय वेतन से कटौती फिलहाल नहीं की है, लेकिन राज्य सरकार ने भविष्य में वेतन कटौती पर किसी प्रकार से बचने को लेकर कर्मचारी संघों बातचीत करने को कहा है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर वित्त विभाग ने सभी मंत्रियों, विधायकों और विभागों के प्रमुखों को कर्मचारी संगठनों के साथ वार्ता करने के निर्देश दिए हैं.

वित्त विभाग ने यह भी आदेश जारी किया है कि कर्मचारी संगठनों ने विधायकों मंत्रियों और विभागों के सचिवों को जो मांग पत्र और ज्ञापन दिए हैं, उन पर त्वरित एक्शन लिया जाए. ज्ञापन की किसी मांग का संबंध वित्त और कार्मिक विभाग से जुड़ा हुआ हो तो त्वरित टिप्पणी के साथ भिजवाया जाए. संबंधित संघों के पदाधिकारियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता संबंधित विभाग के मंत्री द्वारा करने और फिर मांग पत्र पर कार्रवाई करने को लेकर दिए निर्देश दिए हैं.

28 मई को होनी थी वार्ता लेकिन स्थगित हो गई

वित्त विभाग की 28 मई को कर्मचारी संघों के साथ होने वाली बैठक स्थगित होने के बाद अब राज्य सरकार नए सिरे से कर्मचारी संघों के साथ वार्ता करने की योजना बना रही है. दरअसल राज्य सरकार चाहती है कि कोरोना फंड के लिए वेतन कटौती को लेकर कर्मचारी संघों में एक राय हो और स्वैच्छिक रूप से कर्मचारी संघ सीएम रिलीफ फंड में दान देने के लिए आगे आएं.
वेतन विसंगतियों से जुड़ी हैं मांगे

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद भी विभागीय स्तर पर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है. राज्य के विभिन्न कर्मचारी संगठन वेतन विसंगतियों पर पदोन्नति जैसी जुड़ी मांगों को लेकर लामबंद है. कर्मचारी संगठनों ने इस संबंध में मुख्य सचिव समेत विभागीय मंत्रियों को भी ज्ञापन दिया था, लेकिन इसके बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है. अब मुख्यमंत्री ने कर्मचारी संघों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए विभागों के प्रमुखों को यथोचित वार्ता कर मांगों का समाधान करने के निर्देश दिए हैं. राज्य सरकार कर्मचारियों के वेतन कटौती से जुड़े मामलों से पहले कर्मचारी संघों से वार्ता करना चाहती है. ऐसे में सरकार चाहती है कि कर्मचारी संघ के साथ वार्ता बेहद सकारात्मक माहौल में हो.

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