Big decision: राजस्थान आयुर्वेद विभाग में होगी 1 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती

आयुर्वेद विभाग में लंबे समय बाद एक साथ बंपर भर्ती निकाली गई है.
आयुर्वेद विभाग में लंबे समय बाद एक साथ बंपर भर्ती निकाली गई है.

प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने बेरोजगार युवाओं (Unemployed youth) के लिये सरकारी नौकरियों के द्वार खोल दिये हैं. राज्य सरकार ने आयुर्वेद विभाग (Ayurveda Department) में 1 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिये मंजूरी दे दी है.

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जयपुर. राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं (Unemployed youth) के लिये बड़ी खुशखबरी लेकर आई है. प्रदेश के आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग (Ayurveda and Indian Medicine Department) में 450 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों सहित कुल 1 हजार से अधिक पदों के लिए भर्ती (Recruitment) को मंजूरी दी गई है. इससे बेरोजगारों को बड़ी राहत मिलने के आसार हैं. आयुर्वेद विभाग में लंबे समय बाद एक साथ इतनी भर्ती होगी.

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जा रही है. उदयपुर आयुर्वेद कॉलेज में 13 प्राध्यापक और योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी के 33 पदों पर भर्ती के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग को सूचना भेजी जा चुकी है. उन्होंने बताया कि आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 450 एवं आयुर्वेद नर्स व कंपाउण्डर के 550 पदों की भर्ती की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भी भिजवाया गया है. विभाग में नयी भर्तियों के बाद उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी.

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तबादलों के लिये ऑनलाइन आवेदन मांगे
इसके साथ ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. शर्मा ने बताया कि आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग में कार्यरत चिकित्साकर्मी अपने स्थानांनतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी निदेशालय के अधिकारी और कर्मचारी 25 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच विभाग की वेबसाइट पर कर ऑनलाइन आवेदन सकते हैं.

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कनिष्ठ सहायक भर्ती- 2018 में भी बढ़ाये गये हैं 603 पद
उल्लेखनीय है कि सोमवार को ही सीएम अशोक गहलोत ने कनिष्ठ सहायक भर्ती- 2018 में पूर्व में घटाये गये 603 पदों के सृजन को मंजूरी दी थी. इसके लिये वंचित अभ्यर्थी काफी लंबे समय से मांग कर रहे थे. सीएम की इस मंजूरी के बाद अब इस भर्ती में सामान्य वर्ग के 345, अन्य पिछड़ा वर्ग के 223 और अनुसूचित जनजाति के 35 पद बढ़ जायेंगे. सरकार के इस कदम से नियुक्ति से वंचित हो रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें विज्ञापित पदों के अनुरूप नियुक्ति के अवसर मिल पाएंगे.
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