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विशेष योग्यजन कर्मचारियों को गहलोत सरकार का तोहफा, वाहन भत्ता 600 से बढ़ाकर 1200 रुपये किया

गहलोत कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि राजकीय महाविद्यालयों के संचालन और विकास के लिए राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसायटी का गठन किया जायेगा.

गहलोत कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि राजकीय महाविद्यालयों के संचालन और विकास के लिए राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसायटी का गठन किया जायेगा.

अशोक गहलोत कैबिनेट के अहम फैसले: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot government) ने राज्य के विशेष योग्यजन कर्मचारियों के वाहन भत्ते (Vehicle allowance) को दुगुना कर उनको बड़ी राहत दी है. अब उन्हें 600 की बजाय 1200 रुपये वाहन भत्ता मिलेगा. बुधवार को हुई गहलोत कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिये गये हैं. पढ़ें क्या हैं ये बड़े फैसले.

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जयपुर. राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot government) ने विशेष योग्यजन कर्मचारियों को महंगाई के दौर में बड़ी राहत दी है. गहलोत सरकार ने विशेष योग्यजन कर्मचारियों के वाहन भत्ते (Vehicle allowance) को 600 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये कर दिया है. गहलोत मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया. इसके साथ ही उदयपुर में वीभत्स हत्या के शिकार हुये कन्हैयालाल की दोनों बेटों को नौकरी दिये जाने समेत अन्य विभिन्न अहम निर्णय लिये गये हैं. कैबिनेट मीटिंग के बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और ममता भूपेश ने प्रेस ब्रीफिंग में मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए उदयपुर में निर्मम हत्या के शिकार हुये कन्हैयालाल तेली के बेटों यश तेली और तरुण तेली को राजकीय सेवा में नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया है. इन दोनों को सरकारी नौकरी देने के लिए नियमों शिथिलता दी गई है. वहीं राजकीय महाविद्यालयों के संचालन और विकास के लिए राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसायटी का गठन किया जायेगा.

तकली मध्यम सिंचाई परियोजना को लेकर किया ये बड़ा फैसला
मंत्रियों ने बताया कि कोटा की रामगंज मंडी में तकली मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में बसे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए 21.12 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. इस निर्णय से 1104 परिवारों को प्रति परिवार 1.91 लाख रुपये की विशेष अनुग्रह राशि मिलेगी. मंत्रिमंडल ने कार्मिकों की एसीपी और वेतन विसंगति आदि से संबेधित आदेशों का कार्योंत्तर अनुमोदन किया है.

ये अहम फैसले भी लिये गये
इसके साथ ही अतिरिक्त आवाासीय आयुक्त, नई दिल्ली विमल शर्मा की नियुक्ति अवधि में भी 6 महीने की बढ़ोतरी की गई है. वहीं वेबसाइट्स पर भी विज्ञापन जारी करने की पॉलिसी को हरी झंडी दी गई है. प्रेस बिफ्रिंग के दौरान दोनों मंत्रियों ने कई मसलों को लेकर केन्द्र सरकार और बीजेपी भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि विषम परिस्थितियों के बावजूद राजस्थान अग्रिम पंक्ति में विकास कार्य कर रहा है. उन्होंने कहा कि इससे पहले भी गहलोत सरकार  ने संवेदनशील मामलों में अहम निर्णय लेकर पीड़ितों को राहत पहुंचाने का कार्य किया है. लोक कल्यारणकारी निर्णय लेने में राज्य सरकार कभी भी पीछे नहीं हटी है.

Tags: Ashok Gehlot Government, Jaipur news, Rajasthan news

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