Rajasthan: वित्त विभाग के सर्कुलर ने बढ़ाई 'माननीयों' की मुश्किलें, राजनीतिक नियुक्तियों के लिए करना होगा इंतजार
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Rajasthan: वित्त विभाग के सर्कुलर ने बढ़ाई 'माननीयों' की मुश्किलें, राजनीतिक नियुक्तियों के लिए करना होगा इंतजार
राजनीतिक नियुक्तियां करने पर कई तरह से खर्च बढ़ जाएंगे, जिसे पूरा करना सरकार के लिए चुनौती होगा.

वित्त विभाग (Finance department) की ओर से एक दिन पहले सरकारी खर्चों में कटौती (Government spending cuts) को लेकर जारी किये गये सर्कुलर ने राजनीतिक नियुक्तियों (Political appointments) का इंतजार कर रहे नेताओें की चिंता बढ़ा दी है.

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जयपुर. प्रदेश के वित्त विभाग की ओर से 3 सितंबर को जारी सर्कुलर (Circular) ने राजनीतिक नियुक्तियों (Political appointments) की आस लगाए बैठे नेताओं की मुश्किलें बढ़ा दी है. फिलहाल उन्हें नियुक्तियों के लिए इंतजार करना होगा. अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) सरकारी खजाने की सेहत सुधारने के बाद ही राजनीतिक नियुक्तियां करेगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकारी खर्च को कम करने के लिए जो कदम उठा रहे हैं उससे यही संकेत मिल रहे हैं कि फिलहाल प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियां नहीं होंगी. वहीं वित्तीय संकट (Financial Crisis) के चलते कैबिनेट विस्तार पर भी आशंका के बादल छा गये हैं.

विभिन्न बोर्डों- निगमों और अकादमियों में नियुक्तियों की आस लगाए बैठे जनप्रतिनिधियों को फिलहाल इसके लिये और कुछ इंतजार और करना पड़ेगा. वित्त विभाग से जुड़े सूत्रों का कहना वित्तीय संकट के बीच सरकार कैबिनेट विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां करके अगले कुछ महीने तक अपना खर्च नहीं बढ़ाना चाहती है.

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खर्च बढ़ेंगे तो सरकार के लिए होगी चुनौती
गहलोत सरकार की ओर से 3 सितम्बर को जारी सकुर्लर के अनुसार वाहन खरीद करने से लेकर मंत्रियों और अफसरों तक के विदेश यात्रा तक पर रोक लगा दी गई है. वहीं यदि किसी अधिकारी को हवाई यात्रा करनी भी पड़ी तो वह इकोनॉमी क्लास में ही यात्रा कर सकेगा. ऐसे में यदि राज्य सरकार की ओर से कैबिनेट विस्तार किया जाता है तो उस स्थिति में मंत्रियों के लिए नई गाड़ी खरीदनी पड़ेगी. इसके अलावा उनके आवास पर लाखों रुपये खर्च करने पड़ेंगे. इसी तरह से राजनीतिक नियुक्तियां करने पर कई तरह से खर्च बढ़ जाएंगे, जिसे पूरा करना सरकार के लिए चुनौती होगा.

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पंचायत चुनावों पर पड़ेगा असर
राजनीतिक नियुक्तियों की आस लगाए बैठे नेताओं का कहना है कि यदि सरकार ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति और स्थानीय निकाय के चुनाव से पहले राजनीतिक नियुक्तियां नहीं करती है तो इसका सीधा असर चुनाव पर पड़ना तय है. प्रदेश में 3850 ग्राम पंचायत , 33 जिला परिषद और करीब साढ़े 300 से अधिक पंचायत समितियों के चुनाव होने हैं. यदि सरकार को चुनाव जीतने है तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और सियासी समीकरण साधने के लिए राज्य में राजनीतिक नियुक्तियां करनी होंगी.
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