राजस्थान: गहलोत सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स का बढ़ाया महंगाई भत्ता, 4 फीसदी की बढ़ोतरी की

जयपुर. अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) ने राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ा (Dearness Allowance Increased) दिया है. सीएम गहलोत ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में चार फीसदी का इजाफा किया है. बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2023 से लागू होगा. इससे राज्य सरकार पर सालाना करीब 1640 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा. राजस्थान सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों और 4.40 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा. बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ राज्य कर्मचारियों व पेंशनर्स के अलावा पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों को भी मिलेगा.

सीएम अशोक गहलोत ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. गहलोत ट्वीट कर कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों के अनुरूप राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. अब राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2023 से 38% के स्थान पर 42% महंगाई भत्ता देय होगा. कर्मचारियों को संबल देने के लिए राज्य सरकार सालाना करीब 1640 करोड़ रुपये वहन करेगी.

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सीएम अशोक गहलोत लगातार कर रहे हैं बड़ी घोषणाएं
उल्लेखनीय है कि राजस्थान में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं. चुनावी साल में सीएम अशोक गहलोत प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के लिए लगातार बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं. यह दीगर बात है कि महंगाई भत्ते के मामले में पंरपरा रही है कि केन्द्र की ओर से इसमें बढ़ोतरी किए जाने के तत्काल बाद राजस्थान में सरकारें हर साल खुद भी अपने कर्मचारियों के लिए इसकी घोषणा करती रही है. केन्द्र ने हाल ही में इसमें बढ़ोतरी की थी. उसके बाद यह बढ़ोतरी अपेक्षित थी.

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19 नए जिलों का ऐलान कर गहलोत ने खेला है बड़ा दांव
सीएम अशोक गहलोत ने बजट सत्र के दौरान विभिन्न वर्गों के लिए बड़ी घोषणाएं करने के साथ ही नए जिलों को लेकर भी ऐतिहासिक घोषणा की थी. गहलोत ने इस बार राजस्थान में एक साथ 19 नए जिलों के गठन का ऐलान कर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है. राजस्थान में वर्ष 2006 में प्रतापगढ़ 33वां जिला घोषित हुआ था. उसके 22 साल बाद अब एक साथ 19 नए जिले और तीन संभाग बनाए जाने की घोषणा की गई है. गहलोत की इस घोषणा को चुनावी साल में उनका सबसे बड़ा दांव माना जा रहा है.

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