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अशोक गहलोत सरकार ने 22 जिलों में 30 जून तक बढ़ाई निषेधाज्ञा, यहां देखें अपने जिले का नाम
Jaipur News in Hindi

Prem Meena | News18Hindi
Updated: May 22, 2020, 11:47 AM IST
अशोक गहलोत सरकार ने 22 जिलों में 30 जून तक बढ़ाई निषेधाज्ञा, यहां देखें अपने जिले का नाम
राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने धारा-144 की समय-सीमा 22 जिलों में 30 जून तक बढ़ा दी है. (फाइल फोटो)

अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) ने COVID-19 के संक्रमण से बचाव के लिए धारा 144 की समय-सीमा राज्य के 22 जिलों में 30 जून तक बढ़ा दी है.

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जयपुर. राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) ने कोविड-19 (COVID-19) से बचाव और मानव जीवन की रक्षा के लिए अहम निर्णय लिया है. सरकार ने धारा 144 की समय-सीमा राज्य के 22 जिलों में 30 जून तक बढ़ा दी है. प्रदेश के गृह विभाग के विशिष्ट शासन सचिव पीसी बेरवाल का हस्ताक्षर वाला आदेश देर रात जारी किया गया. इसके अनुसार, अब जिला मजिस्ट्रेट अपने-अपने जिलों में 30 जून तक निषेधाज्ञा बढ़ाने के आदेश जारी कर सकते हैं.

 इन जिलों में बढ़ाई निषेधाज्ञा
अजमेर, नागौर, टोंक, बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर, अलवर, दौसा, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर, बारा, बूंदी, भरतपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर, डूंगरपुर और जयपुर जिला कलेक्टर्स ने दंड प्रक्रिया की संहिता 1973 की धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 18 मार्च को निषेधाज्ञा लागू की थी.

राज्य सरकार ने दंड प्रक्रिया की संहिता 1973 की धारा 144 की उप धारा 4 परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना वायरस से मानव जीवन एवं स्वास्थ्य की रक्षा के लिए निषेधाज्ञा 30 जून तक बढ़ा दी. गहलोत सरकार कोरोनावायरस को रोकने के लिए मुस्तैदी के साथ कार्य कर रही है, लेकिन जिस तरह प्रवासियों और श्रमिकों के आने से कोरोना के केसों में बढ़ोतरी हो रही है उससे सरकारी मशीनरी की मुश्किलें बढ़ गई हैं.



जिला कलेक्टर्स को मिलीं शक्तियां


निषेधाज्ञा लागू होने पर सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते. गृह विभाग के आदेश से जिला क्लेक्टरर्स को निषेधाज्ञा लागू करने की शक्तियां मिल गई हैं. इसके अलावा अति आवश्यक कार्य को छोड़कर सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक आवाजाही पर रोक रहेगी. प्रदेश में  मॉडिफाइड लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइन लागू है. मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत राज्य सरकार ने  छूट का दायरा बढ़ा दिया है, ताकि सामान्य जन जीवन सुचारू रूप से संचालित हो सके. लेकिन जिस तरह कोरोना के केसों में बढ़ोतरी हो रही है. उससे सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें और बढ़ गई हैं.

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First published: May 22, 2020, 10:30 AM IST
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