अल्पसंख्यक समुदाय पर मेहरबान हुई गहलोत सरकार, कब्रिस्तानों समेत इन कार्यों पर खर्चेगी 98 करोड़
वक्फ भूमि या सार्वजनिक भूमि पर बने कब्रिस्तान, मदरसों और विद्यालयों में चारदीवारी निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
Minority Community News: राजस्थान सरकार की अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ी विकास योजनाओं पर 98 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके लिये योजनओं का खाका तैयार कर लिया गया है। इन योजनाओं में कब्रिस्तानों और मदरसों के विकास के साथ ही शिक्षा से जुड़ी योजनायें शामिल हैं।
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जयपुर. राजस्थान में सत्तारुढ़ कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) अल्पसंख्यक समुदाय (Minority Community) के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिये 98 करोड़ रुपये खर्च करेगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनसे जुड़े संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. अब विकास के ये काम शुरू होंगे. यह राशि कब्रिस्तानों के विकास और मदरसों के निर्माण के साथ ही अल्पसंख्यक शिक्षा छात्रवृत्ति तथा अनुदान पर खर्च की जायेगी. अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से लंबे समय से कई विकास कार्यों की मांग की जा रही थी. उसके बाद अल्पसंख्यक समुदाय के लिये इन योजनाओं का खाका तैयार किया गया था.
इनमें परंपरागत हुनर विकास पर 50 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे. अल्पसंख्यक शिल्पकारों को विपणन प्रोत्साहन एवं सहायता के लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपये दिये जायेंगे. राजधानी जयपुर में अंग्रेजी माध्यम के आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए 21 करोड़ 80 लाख दिये जायेंगे. वहीं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को रोजगारोन्मुख बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय भाषाओं के प्रशिक्षण पर 2 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे.
कब्रिस्तानों और मदरसों पर भी खर्च की जायेगी राशि
इनके साथ ही वक्फ भूमि या सार्वजनिक भूमि पर बने कब्रिस्तान, मदरसों और विद्यालयों में चारदीवारी निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये खर्च होंगे. 15 राजकीय अल्पसंख्यक छात्रावासों में ई-अध्ययन कक्ष विकसित करने पर 58 लाख, अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में आधारभूत संरचना विकास के लिए 44 करोड़ और इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में ऋण पर ब्याज अनुदान के लिए 5 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे.
अल्पसंख्यक मेधावी युवा प्रोत्साहन योजना
मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, जोधपुर में अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिये शोध पीठ की स्थापना पर 2 करोड़ रुपये खर्च होंगे. अल्पसंख्यक कृषकों को सोलर पंप अनुदान योजना के लिए 15 करोड़ 42 लाख और अल्पसंख्यक मेधावी युवा प्रोत्साहन योजना के लिए 1 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है.
सहायक आचार्य के 5 पदों का सृजन
उल्लेखनीय है कि इनके साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने डॉ. अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य के 5 पदों के सृजन की मंजूरी भी दी है। वहीं संस्कृत महाविद्यालय, दौसा में व्याख्याता के 4 पदों का सृजन किया गया है. इनकी भी लंबे समय से मांग की जा रही थी.
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