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अशोक गहलोत सरकार ने TSP आरक्षण को लेकर खेला यह बड़ा दांव

सरकार के फैसले से अब उन महिलाओं को भी योजना क्षेत्र का पूरा लाभ दिया जाएगा, जो नॉन टीएसपी क्षेत्र से शादी करके यहां आती हैं.

सरकार के फैसले से अब उन महिलाओं को भी योजना क्षेत्र का पूरा लाभ दिया जाएगा, जो नॉन टीएसपी क्षेत्र से शादी करके यहां आती हैं.

स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनाव (Local Body and Panchayati Raj Elections) के मद्देनजर अशोक गहलोत कैबिनेट (Ashok Gehlot Cabinet) ने बड़ा फैसला (Big decision) लिया है. अब नॉन टीएसपी (Non TSP) से टीएसपी क्षेत्र में शादी करने वाली महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ (Benefit of reservation) मिल सकेगा.

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जयपुर. स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनाव (Local Body and Panchayati Raj Elections) के मद्देनजर अशोक गहलोत कैबिनेट (Ashok Gehlot Cabinet) ने बड़ा फैसला (Big decision) लिया है. अब नॉन टीएसपी (Non TSP) से टीएसपी क्षेत्र में शादी करने वाली महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ (Benefit of reservation) मिल सकेगा. प्रदेश के 8 जिले जनजाति उपयोजना क्षेत्र (ट्राइबल-सब प्लान) में आते हैं. इनमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, प्रतापगढ़, पाली, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ शामिल हैं. इनमें से 3 जिलों को पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार (BJP government) ने टीएसपी एरिया में शामिल किया था.

मंत्री धारीवाल ने बताया यह कारण
सोमवार को सीएमओ में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने इस निर्णय के पीछे महत्वपूर्ण कारण बताते हुए कहा कि टीएसपी एरिया में जो महिलाएं दूसरे राज्य या नॉन टीएसपी क्षेत्र से शादी करके आती हैं उन्हें आरक्षण और उपयोजना क्षेत्र की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था. यह मामला राज्य सरकार के समक्ष आने पर इसे गहनता से देखा गया और बाद में यह फैसला किया गया है. इस फैसले से अब उन महिलाओं को भी योजना क्षेत्र का पूरा लाभ दिया जाएगा, जो नॉन टीएसपी क्षेत्र से यहां शादी करके आती हैं.

चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकेंगी बहुएं
प्रदेश में फिलहाल सभी तरीके की भर्तियों में टीएसपी को लेकर अलग से आरक्षण की प्रक्रिया तय की जाती है. अब गहलोत सरकार के फैसले के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि टीएसपी क्षेत्र में ब्याह कर आने वाली महिलाओं और उनके बच्चों को योजना के आरक्षण का लाभ मिलने के साथ ही वे क्षेत्र की चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकेंगी.

योजना का लाभ के लिए अलग से गाइडलाइन तय की हुई है
टीएसपी योजना का लाभ लेने के लिए राज्य सरकार की तरफ से अलग से गाइडलाइन तय की हुई है. इसमें योजना का लाभ लेने के लिए 1970 से पूर्व का निवासी होना जरूरी है. इसके लिए दस्तावेज के तौर पर मूल निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता तय की हुई है. टीएसपी के लिए भर्ती प्रक्रिया को लेकर अलग से कोटा तय किया जाता है. टीएसपी क्षेत्रों में यह बड़ा मुद्दा बना हुआ था. इसे लेकर बड़ा आंदोलन भी किया गया था.

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