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Rajasthan: अब कृषि भूमि का रिहायशी पट्टा लेना हुआ आसान, सरकार ने दरों में दी 75 % तक की छूट

Rajasthan: अब कृषि भूमि का रिहायशी पट्टा लेना हुआ आसान, सरकार ने दरों में दी 75 % तक की छूट

प्रशासन शहरों के संग अभियान में अधिकारियों से चर्चा करते सीएम अशोक गहलोत.

प्रशासन शहरों के संग अभियान में अधिकारियों से चर्चा करते सीएम अशोक गहलोत.

Rajasthan Land Conversion Rules Latest New: राजस्थान की गहलोत सरकार ने कृषि भूमि को अकृषि भूमि (रिहायशी) में परिवर्तित कराने के मामले में बड़ी छूट देते हुये इनके पट्टों की दरों में 75 फीसदी तक छूट प्रदान की है. यह छूट 300 वर्ग मीटर के तक भूखंड के लिये मिलेगी. सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि इससे कृषि भूमि पर बसे लोगों का पट्टे लेने की ओर रुझान बढ़ेगा.

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जयपुर. राजस्थान सरकार ने दिवाली से पहले जनता को बड़ी सौगात देते हुये कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजन (रिहायशी) के लिए परिवर्तित कराने वाले भूखंडधारियों को बड़ी राहत प्रदान की है. इनके पट्टे की दरों में 75 प्रतिशत तक की छूट दी गई है. सरकार की इस छूट को प्रदेश में चल रहे ‘प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021’ के बूस्टर डोज के रूप में माना जा रहा है. यह छूट 300 वर्गमीटर तक के भूखंडधारियों के लिए दी गई है. इसी अनुपात में शहरी जमाबंदी में भी कमी की जायेगी.

सीएम अशोक गहलोत की ओर से दिवाली से पहले जनता को दी गई इस राहत से कृषि भूमि पर बसे 300 वर्गमीटर तक के भूखंडधारियों के पट्टे की राह आसान हो गई है. इससे लोगों के लिये फ्री होल्ड पट्टा लेना आसान होगा. अभी नियमों में 32 प्रकार की प्रीमियम की दरें निर्धारित हैं. इनकी प्रीमियम की दरें 90 रुपये से लेकर 384 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक निर्धारित थीं. अब इससे छूट मिलने से लोगों को राहत मिलेगी.

सीएम गहलोत ने हाल ही में दिये थे निर्देश
इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने पूर्व में एकरूपता लाने और इसके सरलीकरण करने के निर्देश दिए थे. उसके बाद तीन प्रकार की प्रीमियम दरों के निर्धारण का प्रस्ताव दिया गया. इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने दी स्वीकृति दे दी है. इसके बाद नगरपालिका क्षेत्र में 50 रुपये प्रति वर्गमीटर, नगर परिषद क्षेत्र में 75 रुपये प्रति वर्गमीटर और नगर निगम क्षेत्र में 100 रुपये प्रति वर्गमीटर दर निर्धारित की गई है.वहीं जनोपयोगी सुविधाओं के विकास के लिए अलाभकारी पंजीकृत चैरिटेबल संस्थाओं को इसमें शत-प्रतिशत की छूट दी जायेगी.

अभी ये दरें थी और इसलिये पट्टा लेना महंगा पड़ रहा था
उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भू राजस्व अधिनियम की धारा-90ए के तहत कृषि भूमि को अकृषि भूमि के रूप में बदलाव कराने के लिये आवंटन नियम-2012 में 32 प्रकार की प्रीमियम दरें निर्धारित हैं. इनमें 300 वर्ग मीटर के कृषि भूखंड को अकृषि भूखंड में बदलवाने के लिये दर 90 रुपये से लेकर 384 रुपये प्रति वर्गमीटर थी. इसके चलते कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के वाशिंदों को पट्टा लेना काफी महंगा पड़ रहा था.

गहलोत ने ट्वीट कर दी जानकारी
इस निर्णय के बाद सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर इस जानकारी को आम जनता के साथ साझा किया है. सीएम गहलोत ने ट्वीट किया कि दीपावली की सौगात देते हुए प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के दौरान 300 वर्गमीटर तक की कृषि भूमि से अकृषि के लिए प्रीमियम दरों में 75 प्रतिशत तक की छूट को मंजूरी देने का बड़ा निर्णय किया है. इसी अनुपात में शहरी जमाबंदी (लीज राशि) में भी कमी आएगी.

Tags: Ashok Gehlot Government, Ashok gehlot news, Rajasthan latest news, Rajasthan News Update

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