भील समुदाय को आगे बढ़ाने गहलोत सरकार का खास प्लान, छात्रों को मिलेगी ऐसी सहुलियत

अशोक गहलोत सरकार ने भील आदिवासियों के लिए बड़ा फैसला लिया है. (फाइल फोटो)
अशोक गहलोत सरकार ने भील आदिवासियों के लिए बड़ा फैसला लिया है. (फाइल फोटो)

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने कहा कि जोधपुर संभाग में आदिवासी छात्रों को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए हॉस्टल (Hostel) और कोचिंग इंस्टीट्यूट (Coaching Institute) खोला जाए. इससे इन जरूरतमंद बच्चों को आगे बढ़ने के अवसर मिल सकेंगे

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जयपुर. पश्चिमी राजस्थान (Rajasthan) के भील समुदाय (Bhil community) की बेहतरी के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने अलग से कार्ययोजना बनाने की घोषणा की है. सामाजिक न्याय अधिकारिता और टीएडी महकमे की समीक्षा बैठक के दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार टीएसपी क्षेत्र से बाहर पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर आदि जिलों में बिखरे रूप में रह रहे भील समुदाय के परिवारों को मुख्यधारा में लाने के लिए कार्ययोजना बनाएगी, ताकि उनकी शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके. मुख्यमंत्री ने इसके लिए एक कमेटी गठित कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जोधपुर संभाग में आदिवासी छात्रों को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए  हॉस्टल और कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला जाए. इससे इन जरूरतमंद बच्चों को आगे बढ़ने के अवसर मिल सकेंगे. उन्होंने कहा कि प्रदेशभर के आदिवासी समाज की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यह दिवस मनाया जाए. 15 अगस्त से नशामुक्ति अभियान शुरू होगा. इस अभियान में जनभागीदाीी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

15 अगस्त से नशा मुक्ति अभियान
15 अगस्त से सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग नशा मुक्ति अभियान शुरू करेगा. सीएम  गहलोत ने युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि 15 अगस्त से शुरू होने वाले नशा मुक्ति अभियान को व्यापक और प्रभावी रूप से चलाया जाए. इसमें स्वयंसेवी संगठनों और आमजन की भागीदारी सुनिश्चित की जाए.
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समीक्षा बैठक में लिया गया बड़ा फैसला

असंगठित क्षेत्र के लाखों कामगारों के लिए जल्द बोर्ड बनेगा. सीएम अशोक गहलोत ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए ‘स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड फॉर अन ऑर्गनाइज्ड वर्कर्स‘ का गठन जल्द करने के निर्देश दिए हैं. यह बोर्ड इन श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की रूपरेखा तैयार करेगा. सीएम अशोक गहलोत ने वीसी के जरिए श्रम तथा कौशल, नियोजन और उद्यमिता विभाग की समीक्षा बैठक में ये फैसला लिया.
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