स्कूली छात्र-छात्राओं को यूनिफॉर्म देने के फैसले पर घिरी अशोक गहलोत सरकार, अब दे रही यह दलील

जयपुर. राजस्थान सरकार ने पहली और आठवीं कक्षा के सरकारी स्कूलों के छात्र-छात्राओं को बाल-गोपाल और फ्री स्कूल योजना के तहत स्कूल यूनिफार्म के दो सेट देने को कहा था. लेकिन अब सरकार दो यूनिफॉर्म देने के बजाय दो यूनिफॉर्म का कपड़ा और 200 रुपए सिलाई के लिए दे रही है. बता दें कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही पहली और आठवीं तक के छात्र-छात्राओं को मुफ्त यूनिफार्म देने का ऐलान किया था.

हालांकि, राजस्थान सरकार ने इससे पहले जब मुफ्त यूनिफार्म योजना का ऐलान किया था, तब बगैर सिलाई के यूनिफार्म देने के लिए नहीं कहा गया था. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद बाल गोपाल योजना कि वर्चुअली शुरुआत की थी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वीकार किया है कि 200 रुपये में दो यूनिफार्म की सिलाई नहीं होती है. गहलोत ने कहा कि अभिभावक या तो घर पर यूनिफार्म की सिलाई कर ले, या फिर शिक्षक टेलरों को मैनेज करें. कुछ ऊपर नीचे करके 200 रुपये में सिलाई करने की संभावना बनाए.

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अशोक गहलोत ने कहा है कि दो ड्रेस के लिए कपड़ा दिया गया है और अलग से 200 रुपए दिए गए हैं. मैं जानता हूं कि 200 रुपए में ड्रेस की सिलाई नहीं होती है, लेकिन पेरेंट्स से कहूंगा कि कुछ खर्चा आप भी करो. कुछ पेरेंट्स तो खुद ही घर पर सिलाई कर सकते हैं और साथ में अगर टीचर भागीदारी निभाए और टेलर को समझाए; तो सिलाई के रेट ऊपर नीचे होने की संभावना भी बन सकती है.

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वहीं, गहलोत ने कहा कि ड्रेस सिलाना अनिवार्य है क्योंकि हर बच्चे को स्कूल में ड्रेस पहन कर जाना होगा. यह जिम्मेदारी पेरेंट्स और टीचर की है. अगली बार हो सकता है कि सभी छात्र-छात्राओं को सिली हुई ड्रेस मिले. इस बार बहुत बहस हुई कि सिलाई की हुई ड्रेस देंगे तो नाप छोटा और बड़ा हो सकता है. अगर छात्र-छात्राओं के पेरेंट्स और टीचर द्वारा ड्रेस की खुद से सिलाई कराई जायेगी तो बेहतर रहेगा.

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