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टूरिज्म सेक्टर को गहलोत सरकार ने दी बड़ी राहत, जानें अब किन इकाईयों को नहीं देना होगा UD टैक्स

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने दी बड़ी राहत. 500 वर्गगज तक की पर्यटन इकाईयों को नहीं देना होगा यूडी टैक्स.

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने दी बड़ी राहत. 500 वर्गगज तक की पर्यटन इकाईयों को नहीं देना होगा यूडी टैक्स.

Urban Development(UD) Tax Rule in Rajasthan: राजस्थान (Rajasthan News) की अशोक गहलोत (Ashok Gehlot News) सरकार ने पर्यट ...अधिक पढ़ें

जयपुर. राजस्थान में पर्यटन उद्योग से जुड़े वर्ग के लिए एक बड़ी राहत की खबर है. क्योंकि अब इस उद्योग से जुड़ी इकाइयों को यूडी टैक्स (Urban Development(UD) Tax) जमा कराने में बड़ी राहत सरकार की आरे से दी गई है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट घोषणा 2022-23 के तहत पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने से अब राज्य में स्थित 500 वर्गगज की पर्यटन इकाईयों को औद्योगिक इकाईयों की तरह नगरीय विकास कर से छूट प्राप्त हो सकेगी. इस संबंध में नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री शांति धारीवाल ने पत्रावली पर स्वीकृति प्रदान कर दी है. इससे अब आगामी दिनों में पांच सौ वर्ग गज की इकाईयों को यूडी टैक्स जमा नहीं कराना होगा.

मालूम हो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साल 2022-23 बजट  घोषणा  में भी कहा था कि बरसों से पर्यटन क्षेत्र उद्योग का दर्जा देने की मांग की जाती रही है. साल 1989 से अब तक कई तरह की घोषणाएं की गई है, लेकिन वास्तविक रूप से उद्योग का दर्जा नहीं मिल पाया. इसलिए अब इस क्षेत्र को सम्बल प्रदान करने के दृष्टिगत पर्यटन एवं हाॅस्पिटिलिटी क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में पूर्ण मान्यता देने की भी घोषणा की गई है.

सरकार पर होगा 700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार

दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट घोषणा 2022-23 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया था. वर्तमान में 500 वर्गगज तक की औद्योगिक इकाइयों को यूडी टैक्स से छूट सरकार ने दे रखी है. उसी क्रम में अब पर्यटन इकाइयों को भी यह छूट प्रदान की गई है. अब इससे भविष्य में पर्यटन क्षेत्र पर औद्योगिक मानदंड के अनुसार ही राजकीय शुल्क और कर देय होंगे. इससे राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष लगभग 700 करोड़ रूपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा.

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नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री  शांति धारीवाल ने बजट घोषणा के अनुरूप 500 वर्गगज क्षेत्रफल की पर्यटन इकाईयों को औद्योगिक इकाईयों की तरह नगरीय विकास कर से छूट प्रदान कर बड़ी राहत प्रदान की है. कोरोना के दौरान प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र पर काफी विपरित प्रभाव पड़ा था. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस छूट से पर्यटन क्षेत्र को बड़ा लाभ हो सकता है.

Tags: Ashok gehlot, Jaipur news, Rajasthan news

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