Rajasthan: 1 महीने के सियासी संकट के बाद पटरी पर लौटी गहलोत सरकार, ये अहम फैसले किये
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Rajasthan: 1 महीने के सियासी संकट के बाद पटरी पर लौटी गहलोत सरकार, ये अहम फैसले किये
सियासी संकट के बाद पटरी पर लौटी गहलोत सरकार के कामकाज में तेजी साफ देखी जा सकती है.

सियासी संकट (Political crisis) खत्म होने के बाद अब प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) फिर एक्शन मोड में आ गई है. सरकार के पटरी पर लौट आने के बाद उसका फोकस किसान कल्याण (Farmer welfare) के साथ ही आपदा प्रबंधन पर है.

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जयपुर. प्रदेश में करीब एक महीने तक चले सियासी संकट (Political crisis) खत्म होने के बाद अब सरकार पटरी पर लौटने पर लगी है. सचिवालय (Secretariat) में रौनक लौट आई है. मंत्रियों ने अपने-अपने विभागों की सुध लेनी शुरू कर दी है. करीब एक महीने से सुस्त पड़ी प्रशासनिक मशीनरी (Administrative machinery) चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रही है. प्रशासनिक कामकाज अब धीरे-धीरे सिरे चढ़ने लगा है.

गहलोत सरकार ने विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण शुरू कर दिये हैं. सरकार ने सबसे पहले किसान-कृषि, आपदा प्रबंधन और टिड्डियों से बचाव पर फोकस तेज किया है. मुख्यमंत्री ने किसानों और विकास कार्यों के लिए खजाने की तिजोरी फिर से खोल दी है.

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राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी का गठन
मुख़्य सचिव राजीव स्वरूप ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर बाढ़ की संभावित स्थिति से निपटने के लिए सभी जिला कलेक्टर्स को अलर्ट कर दिया है. सीएम अशोक गहलोत ने मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया है. ताकि किसानों को कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर मद का लाभ मिल सके. सरकार ने इसके लिये 9000 करोड़ रुपए आवंटित करने का लक्ष्य रखा है. मुख्य सचिव वीसी के जरिए रोजाना सभी जिला क्लेक्टरर्स से संवाद कर फीडबैक ले रहे हैं.

सीएम के एजेंडे पर किसान कल्याण
- राज्य सरकार ने फसल खराबे से प्रभावित किसानों के खातों में 739.32 करोड़ रुपये हस्तांतरित कर दिए हैं.
- सरकार ने कृषक कल्याण कोष से भी 250 करोड़ रुपये राशि स्वीकृत की है. इससे करीब 2.50 लाख किसानों को लाभ होगा.
- सरकार के इस कदम से 2.50 लाख किसानों को 750 करोड़ के बीमा क्लेम का जल्द भुगतान होने के आसार हैं.
- राज्य सरकार आंध्र प्रदेश की तर्ज पर केचमेंट एरिया में छोटे-छोटे बांध बनाने की संभावनाएं तलाश रही है.
- जल्द ही मंडी प्रांगणों में किसानों के लिये भूखण्डों का आवंटन होगा. साथ ही सार्वजनिक सुविधाओं के लिए भी आवंटन किया जायेगा.
- सहकारी भंडारों के मेडिकल ऑनलाइन होंगे. इसके निर्देश दे दिये गये हैं.
- सरकार आपदा प्रबंधन पर फोकस कर रही है. बाढ़ की संभावित स्थिति से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है.
- जयपुर, कोटा और अजमेर में एनडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है. 20 जिलों में एसडीआरएफ की तैनाती की गई है.
- एसडीआरएफ मद से विभिन्न विभागों और जिलों को 386.85 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है.

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शिलान्यास और लोकार्पण शुरू हुये
इन सभी कार्यों के साथ सीएम अशोक गहलोत ने विकास कार्यों की भी शुरुआत कर दी है. गहलोत ने हाल ही में कोटा के एक दर्जन विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण किया है. सीएम जल्दी प्रदेश के अन्य जिलों को भी विकास कार्यों की सौगात दे सकते हैं.
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