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बीजेपी का घोषणा-पत्र- यहां देखिए किस श्रेणी के लिए क्या की गई घोषणाएं

बीजेपी का घोषणा-पत्र।
बीजेपी का घोषणा-पत्र।

बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों और युवाओं समेत अन्य वर्गों के लिए भी लुभावने वादे किए हैं. मंगलवार को जारी किए घोषणा-पत्र में बीजेपी ने विभिन्न वर्गों को 20 श्रेणियों में बांटकर 368 बिन्दुओं के माध्यम से अपनी चुनावी घोषणाएं की हैं.

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बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों और युवाओं समेत अन्य वर्गों के लिए भी लुभावने वादे किए हैं. मंगलवार को जारी किए घोषणा-पत्र में बीजेपी ने विभिन्न वर्गों को 20 श्रेणियों में बांटकर 368 बिन्दुओं के माध्यम से अपनी चुनावी घोषणाएं की हैं. इसमें महिलाओं, बुजुर्गों, उद्योगों, शहीद परिवारों, शिक्षा, चिकित्सा, सुशासन और ग्रामीण विकास समेत अन्य बिन्दुओं को शामिल किया गया है.

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घोषणा-पत्र जारी करने के दौरान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि कई आर्थिक चुनौतियों के बाद राजस्थान को समृद्ध बनाने का प्रयास किया गया है. राजस्थान को बीमारू राज्यों की श्रेणी से बाहर निकालकर विकास किया है. पिछले पांच साल में जितने विकास के काम हुए वो कांग्रेस के 50 साल में भी नहीं हुए.



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घोषणा-पत्र में घोषित श्रेणीवार घोषणाएं 

  • किसानों के लिए
    राज्य में एमएसपी की प्रक्रिया को सुद्ढ़ और पारदर्शी बनाया जाएगा.
    किसानों की आय को दुगना करने के लिए 250 करोड़ रुपयों का स्टार्टअप फण्ड स्थापित होगा.
    पांच साल में एक लाख करोड़ रुपए के सहकारी ऋण दिए जाएंगे.
    संभागवार ऋण राहत आयोग बैंच स्थापित की जाएगी.
    प्रतिवर्ष एक हजार किसानों को चीफ मिनिस्टर फैलोशिप फॉर एग्रीकल्चर के लिए विदेश भेजा जाएगा.
    किसानों के लिए सिंचाई योजना पर फोकस किया जाएगा.

  • युवाओं के लिए
    21 साल से अधिक उम्र के शिक्षित बेरोजगारों को पांच हजार प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा.
    सरकारी क्षेत्र में हर साल 30 हजार यानि पांच साल में डेढ़ लाख नौकरियां देने का ऐलान.
    निजी-स्वरोजगार के लिए 50 लाख रोजगार के अवसर दिए जाएंगे.
    सेना में भर्ती होने वाले युवाओं को उपखण्ड मुख्यालय में प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी.
    मेधावी छात्रों को कालेज में प्रवेश लेने पर लैपटॉप और मोबाइल दिए जाने के लिए योजना बनेगी.
    प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सरकार कॉलेज खोला जाएगा.
    युवाओं के लिए युवा डिस्कॉउन्ट वाउचर योजना शुरू होगी.

  • अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए
    अनुसूचित जाति व जनजाति के बैकलॉग को सरकारी सेवाओं में भरा जाएगा.
    मीना और मीणा के मामले में केन्द्र सरकार को अनुशंषा भेजी जाएगी.

  • आदिवासियों के लिए
    आदिवासी महापुरुषों के स्मारकों का निर्माण कराया जाएगा.
    बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना होगी.

  • राज्य कर्मचारियों के लिए
    राज्य कर्मचारियों का न्यूनतन वेतन 17700 से बढ़ाकर 18 हजार होगा निर्धारित.
    सरकारी सेवा में 2400 और 2800 ग्रेड को खत्म किया जाएगा.
    सामंत समिति की सिफारिशों के आधार पर होगा संशोधन.
    सरकारी कर्मचारियों के स्थानातंरण की पारदर्शी नीति बनाई जाएगी.
    सरकारी सेवा भर्ती का हर साल कलैण्डर जारी होगा.

  • ग्रामीण क्षेत्रों के लिए
    ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा.
    गांवों में समस्या समाधान अधिकारी की नियुक्ति होगी.
    सरंपचों-वार्ड पंचों को सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा.
    सभी ग्रामीण क्षेत्रों में 108 एम्बलेंस की सुविधा दी जाएगी.
    पशु क्रेडिट कार्ड योजना को लागू किया जाएगा.

  • अन्य वर्गों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं
    निजी विद्यालयों की समस्या के समाधान के लिए स्थायी आयोग का गठन किया जाएगा.
    सैनिकों को शौर्य के बदले मिलने वाली 25 बीघा जमीन के बदले डीएलसी रेट पर भुगतान मिलेगा.
    आर्थिक पिछड़े वर्ग विकास आयोग की स्थापना की जाएगी.
    सरकारी भूमि पर रह रहे लोगों को पट्टे जारी किए जाएगे.
    सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध कराई जाएगी.
    विभिन्न तरह की पेंशन को बढ़ाया जाएगा.
    राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए प्रयास होंगे.
    महिला सशक्तिकरण पर फोकस रहेगा.
    औद्यौगिक समस्या के समाधान के लिए अलग से सैल का गठन होगा.
    चिकित्सा विभाग के रिक्त पदों को भरा जाएगा.
    जिला मुख्यालयों पर श्रमिक कल्याण भवन की स्थापना होगी.
    प्रदेश के जिलों को आपस में फोरलेन से चरणबद्ध तरीके से जोड़ा जाएगा.
    जयपुर मैट्रो फेज-टू को 2021 तक पूरा किया जाएगा.
    'गोरखधंधा' शब्द को प्रतिबन्धित कर दण्डित करने के प्रावधान होंगे.


बीजेपी का राजस्थान गौरव संकल्प पत्र-2018: किसानों को लुभाने की पूरी कोशिश
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