Audio Tape Case: SOG 31 जुलाई को संजय जैन का लेगी वॉइस टेस्ट, हरियाणा के दो होटल को नोटिस
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Audio Tape Case: SOG 31 जुलाई को संजय जैन का लेगी वॉइस टेस्ट, हरियाणा के दो होटल को नोटिस
एसओजी अब वॉइस सैंपल लेने की तैयारी कर रही है.

Rajasthan Audio Tape Case Update: एसओजी (SOG) अब 31 जुलाई को आरोपी संजय जैन का वॉइस टेस्ट (Voice Test) लेने वाली है. कोर्ट ने 31 जुलाई को वॉइस टेस्ट देने का बड़ा आदेश दिया है.

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जयपुर. राजस्थान (Rajasthan) में सियासी हलचल लाने वाले ऑडियो क्लिप (Audio Clip) मामले में नया मोड आया है. विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में जांच की रफ्तार अब तेज हो गई है. एसओडी अब वॉइस सैंपल लेने की कवायद कर रही है. एसओजी (SOG) अब 31 जुलाई को आरोपी संजय जैन का वॉइस टेस्ट (Voice Test) लेने वाली है. कोर्ट ने 31 जुलाई को वॉइस टेस्ट देने का बड़ा आदेश दिया है. जानकारी के मुताबिक एसओजी मुख्यालय ने आरोपी संजय जैन का वॉइस टेस्ट लेने की तैयारी पूरी कर ली है.

वहीं, जांच का दायरा बढ़ाते हुए अब एसओजी की तफ्तीश हरियाणा तक पहुंच गई है. जानकारी के मुताबिक, विधायकों के ठहरने के मामले में एसओजी ने होटल संचालकों को नोटिस थमाया है. हरियाणा के दो होटल संचालकों से एसओजी ने जवाब तलब किया है. इधर, एसओजी के नोटिस का हरियाणा के होटल हेरिटेज विलेज और बेस्ट वेस्टर्न रिसोर्ट ने जवाब भी पेश कर दिया है. दोनों होटल संचालकों का साफ कहना है कि विधायकों के वहां नहीं ठहरे थे. होटल प्रबंधन का कहना है कि कोविड 19 संक्रमण के चलते दोनों होटल में कोई भी विधायक नहीं ठहरे थे.

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फिर से सत्र बुलाने का प्रस्ताव
इधर, अशोक गहलोत सरकार ने एक बार फिर राज्‍यपाल कलराज मिश्र को 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव भेजा है. जबकि इस प्रस्‍ताव को बुधवार शाम हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गयी है. इसके साथ ही कांग्रेस ने कहा कि अगर राज्यपाल 25 जुलाई को भेजे गए दूसरे प्रस्ताव से 21 दिन का समय गिनें तो 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाया जा सकता है. राजस्‍थान के मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने कहा कि राज्यपाल को विधानसभा सत्र बुलाने के लिए चौथा प्रस्ताव भेजा जा रहा है. उम्मीद है राज्यपाल इस प्रस्ताव को मान लेंगे. साथ ही उन्‍होंने कहा कि बुधवार को सीएम अशोक गहलोत ने राज्‍यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की थी. इस मुलाकात में गतिरोध खत्म करने पर सहमति बनी है. इसी मुलाकात में राज्यपाल द्वारा 25 जुलाई के प्रस्ताव से 21 दिन के नोटिस की गिनती करने पर सहमति बनी है. इसके बाद कैबिनेट ने नया प्रस्ताव पारित किया है.
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