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जॉब छोड़ने वाली महिलाओं के लिए ‘बैक टू वर्क’ योजना, CM अशोक गहलोत ने दी मंजूरी, जानें डिटेल

जॉब छोड़ने वाली महिलाओं के लिए ‘बैक टू वर्क’ योजना, CM अशोक गहलोत ने दी मंजूरी, जानें डिटेल

Rajasthan Latest News: नौकरी छोड़ने वाली महिला के लिए राजस्थान सरकार लेकर आई है ‘बैक टू वर्क’  योजना.

Rajasthan Latest News: नौकरी छोड़ने वाली महिला के लिए राजस्थान सरकार लेकर आई है ‘बैक टू वर्क’  योजना.

Rajasthan back to work scheme 2021: पारिवारिक स्थितियों के चलते अपनी नौकरी छोड़नी वाली महिलाओं के लिए राजस्थान (Rajasthan News) सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. महिला को नौकरी दिलाने या वर्क फ्रॉम होम का अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ‘बैक टू वर्क’  (back to work yojana 2021) योजना लेकर आई है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने इस योजना की मंजूरी दे दी है.

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जयपुर. शादी के बाद घर-परिवार संभालने और अन्य कारणों से कामकाजी महिलाओं को कई बार जॉब छोड़ना पड़ता है. नौकरी छोड़ने वाली इन कामकाजी महिलाओं को निजी क्षेत्र के सहयोग से फिर से जॉब दिलाने या वर्क फ्रॉम होम का अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ‘बैक टू वर्क’  (back to work yojana 2021) योजना लेकर आई है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने इस योजना को मंजूरी दे दी है. योजना में आगामी 3 सालों में 15 हजार महिलाओं को निजी क्षेत्र के सहयोग से फिर से जॉब दिलाने का लक्ष्य तय किया गया है. विधवा, परित्यकता, तलाकशुदा और हिंसा से पीड़ित महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी.

जो महिलाएं कार्यस्थल पर जाने में सक्षम नहीं होंगी उन्हें वर्क फ्रॉम होम का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा. रोजगार से जुड़ने की इच्छुक महिलाओं को महिला अधिकारिता निदेशालय और सीएसआर संस्था के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सिंगल विण्डो सिस्टम की सुविधा विकसित की जाएगी. इसके अलावा आरकेसीएल के माध्यम से स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी.

पानी की योजनाओं के लिए 8947.48 करोड़ स्वीकृति

वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जल जीवन मिशन के तहत 5 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि की 27 जलापूर्ति परियोजनाओं की क्रियान्विति के लिए 8461.76 करोड़ रुपये और 2 जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए 485.72 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी दी है. यानी कुल 8947.48 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है. इसमें से 5234.84 करोड़ राज्यांश राशि के और 3712.64 करोड़ केन्द्रांश राशि के शामिल है.

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इस मंजूरी से जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन को गति मिलेगी. जिन 29 परियोजनाओं के लिए वित्तीय स्वीकृति दी गई है. उनमें 3 परियोजनाएं साल 2020-21 की बजट घोषणाओं की, 14 परियोजनाएं वर्ष 2021-22 की बजट घोषणाओं की और शेष 12 अन्य परियोजनाएं हैं. इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के 7 लाख 73 हजार 766 घरों में नल के माध्यम से पेयजल पहुंचाये जाने का लक्ष्य है.

Tags: Ashok gehlot, Jaipur news, Rajasthan news

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