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चुनाव की तैयारियां: अधिकारियों के तबादलों पर 31 जुलाई से बैन !

फोटो: न्यूज18 राजस्थान

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प्रशासनिक सुधार विभाग ने फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी है. मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलते ही शीघ्र आदेश जारी होंगे.

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मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर 31 जुलाई से बैन लग जाएगा ! प्रशासनिक सुधार विभाग ने फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी है. मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलते ही शीघ्र आदेश जारी होंगे.

राज्य सरकार 30 जुलाई तक अफसरों के तबादले कर सकती है. क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य 31 जुलाई से शुरू होगा. ऐसे में राज्य सरकार अफसरों का तबादला नहीं कर सकती. मतदाता सूची के पुनरीक्षण में कलेक्टर से लेकर बीएलओ स्तर के अधिकारी शामिल होते हैं.

चुनावी साल में केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को 30 जुलाई की बजाय 31 अगस्त तक तीन साल से फील्ड में एक ही कुर्सी पर जमे अफसरों का तबादला करने की छूट दे दी थी. लेकिन अब मतदाता सूची पुनरीक्षण के चलते 30 जुलाई तक ही तबादले किए जा सकेंगे. हालांकि राज्य सरकार ने निर्वाचन आयोग से अनुरोध किया था कि तबादले की अवधि 30 जून के बजाय 30 सितंबर कर दी जाए, लेकिन आयोग ने राज्य सरकार अनुरोध अस्वीकार कर दिया था.



उल्लेखनीय है कि चुनाव नजदीक आने के साथ ही राजनैतिक पार्टियों के साथ साथ चुनाव आयोग भी तैयारियों में जुट गया है. चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारी भी अब जोरशोर से चुनावी तैयारी में जुटे हुए हैं.
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