राजस्थान में कर्जदार किसानों की भूमि नहीं की जायेगी नीलाम, CM अशोक गहलोत ने दिये आदेश
सीएम अशोक गहलोत ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि कमर्शियल बैंकों से वन टाइम सैटलमेंट कर किसानों के ऋण माफ करें. राज्य सरकार भी इसमें हिस्सा वहन करने हेतु तैयार है.
Farmer Update News: राजस्थान में कर्ज में डूबे किसानों की जमीनों को कुर्क या नीलाम (Attached or Auctioned) नहीं किया जायेगा. हाल ही में दौसा और अलवर (Dausa and Alwar) में हुये ऐसे केस के बाद सीएम गहलोत ने आज इसको लेकर निर्देश दिये हैं. सीएम गहलोत ने इसको लेकर ट्वीट करते हुये कहा कि कहा कि राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों के ऋण माफ किये हैं. भारत सरकार से आग्रह किया है कि कमर्शियल बैंकों से वन टाइम सेटलमेंट कर किसानों के ऋण माफ करें. राज्य सरकार भी इसमें हिस्सा वहन करने हेतु तैयार है.
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जयपुर. सीएम अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने राजस्थान में कर्ज में डूबे किसानों की जमीनों की नीलामी (Auction) रोकने के निर्देश दिये हैं. सीएम गहलोत ने इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी साझा की है. गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश में रिजर्व बैंक के नियंत्रण में आने वाले व्यावसायिक बैंकों द्वारा किसानों के ऋण न चुका पाने के कारण रोड़ा एक्ट (Removal of Difficulties Act ) के तहत भूमि कुर्की व नीलामी की कार्यवाही की जा रही है. राज्य सरकार ने अधिकारियों को इसे रोकने के निर्देश दिए हैं.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों के ऋण माफ किये हैं. भारत सरकार से आग्रह किया है कि कमर्शियल बैंकों से वन टाइम सेटलमेंट कर किसानों के ऋण माफ करें. राज्य सरकार भी इसमें हिस्सा वहन करने हेतु तैयार है. गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने 5 एकड़ तक कृषि भूमि वाले किसानों की जमीन नीलामी पर रोक का बिल विधानसभा में पास किया था. परन्तु अभी तक राज्यपाल महोदय की अनुमति ना मिल पाने के कारण यह कानून नहीं बन सका है. गहलोत ने कहा कि मुझे दुख है कि इस कानून के ना बनने के कारण ऐसी नौबत आई. मैं आशा करता हूं कि इस बिल को जल्द अनुमति मिलेगी जिससे आगे ऐसी नीलामी की नौबत नहीं आएगी.
सीएम अशोक गहलोत का ट्वीट.
नीलामी को लेकर मचा हुआ है राजनीतिक बवाल
राजस्थान में हाल ही में अलवर और दौसा में ऐसे दो मामले सामने आये हैं जब कर्ज नहीं चुका पाने वाले किसानों की जमीनों को कुर्क करके नीलाम कर दिया गया. इससे बीजेपी कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार पर हमलावर हो गई. बीजेपी ने कांग्रेस पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुये उसे घेरना शुरू कर दिया. बीजेपी ने कहना था कि कांग्रेस सरकार ने कर्जमाफी के नाम पर किसानों से छलावा किया है.
अलवर और दौसा की नीलामी प्रक्रिया प्रशासन ने की कैंसिल
हालांकि इस मसले को लेकर मचे राजनीतिक बंवडर के बाद अलवर और दौसा में कर्जदार किसानों के खेतों की नीलामी की प्रकिया को ही कैंसिल कर दिया गया है. वहीं अलवर में आज फिर 11 किसानों की कुर्की का आदेश निकाला गया था. उसे भी अलवर जिला प्रशासन ने वापस ले लिया है. दौसा में किसान की नीलाम की गई जमीन के मामले को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत भी कल रात को वहां पहुंच गये थे. इससे मामला बढ़ता देखकर सरकार सतर्क हो गई.
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