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किसानों को बड़ी राहत: सीएम गहलोत ने उठाए ये 3 अहम कदम, आसान होगा फसल बेचना
Jaipur News in Hindi

Dinesh Sharma | News18 Rajasthan
Updated: April 10, 2020, 9:08 AM IST
किसानों को बड़ी राहत: सीएम गहलोत ने उठाए ये 3 अहम कदम, आसान होगा फसल बेचना
किसान अब अपनी उपज नजदीकी केवीएसएस और जीएसएस पर बेच सकेंगे.

प्रदेश में जारी लॉकडाउन (Lockdown) के चलते किसानों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. लेकिन इस लॉकडाउन के बीच राज्य सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण फैसलों के जरिए किसानों को राहत (Relief to farmers) देने की कोशिश भी की है.

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जयपुर. प्रदेश में जारी लॉकडाउन (Lockdown) के चलते किसानों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. लेकिन इस लॉकडाउन के बीच राज्य सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण फैसलों के जरिए किसानों को राहत (Relief to farmers) देने की कोशिश भी की है. सीएम अशोक गहलोत ने गुरुवार को 3 प्रमुख ऐसे प्रस्तावों को मंजूरी दी है जिसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा.

घर के नजदीक बेच सकेंगे फसल
किसान अब अपनी उपज नजदीकी केवीएसएस और जीएसएस पर बेच सकेंगे. इसके लिए प्रदेश की करीब 460 क्रय-विक्रय सहकारी समितियों, ग्राम सेवा सहकारी समितियों और तिलम संघ को शिथिलताएं देते हुए निजी गौण मण्डी घोषित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है. कृषि एवं सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेशपाल गंगवार का कहना है कि इससे काश्तकारों को अपनी कृषि जिंस बेचने के लिए वैकल्पिक प्लेटफार्म उपलब्ध होगा. ये सहकारी समितियां कृषि उपज मण्डियों की तरह ही कृषि जिन्सों की खुली नीलामी से खरीद कर सकेंगी.

लाइसेंस आवेदन से छूट



सीएम की ओर से लिए गए निर्णयों के मुताबिक कृषि प्रसंस्करण इकइयां भी किसानों से सीधी खरीद कर पाएंगी. इसके लिए अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिए मण्डी समितियों में आवेदन करने से भी छूट दी गई है. वर्तमान में राज्य की कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को किसानों से सीधी खरीद के लिए संबंधित कृषि उपज मण्डी समितियों में आवेदन कर अनुज्ञा-पत्र लिये जाने का प्रावधान था, लेकिन अब मंडी समितियां इन प्रसंस्करण इकाइयों को स्वतः ही सीधी खरीद का अनुज्ञा-पत्र जारी करेगी. इससे प्रदेश की करीब 500 प्रसंस्करण इकाइयों को लाइसेंस मिल सकेंगे साथ ही उन्हें सिक्योरिटी राशि भी 30 जून तक जमा करवाने की छूट दी गई है.



बीमा प्रीमियम के लिए 500 करोड़
सीएम ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में राज्यांश प्रीमियम जमा कराने के लिए 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि कृषक कल्याण कोष से हस्तानांतरित करने की स्वीकृति भी दी है. प्रमुख सचिव नरेशपाल गंगवार के मुताबिक पिछले एक वर्ष में राज्य सरकार प्रीमियम के रूप में 2034 करोड़ रुपयों का भुगतान कर चुकी है. बीमा प्रीमियम का भुगतान होने से किसानों को बीमा क्लेम का लाभ मिल पायेगा.

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First published: April 10, 2020, 8:58 AM IST
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