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Jaipur : बिजली के स्मार्ट मीटर के विरोध में उतरी BJP, जन-आंदोलन की दी चेतावनी

डॉ.अरुण चतुर्वेदी ने आरोप लगाया है कि सरकार ने जीनस कंपनी को तय कीमत से दोगुनी कीमत पर स्मार्ट मीटर की सप्लाई का आदेश भी दे दिया है.
डॉ.अरुण चतुर्वेदी ने आरोप लगाया है कि सरकार ने जीनस कंपनी को तय कीमत से दोगुनी कीमत पर स्मार्ट मीटर की सप्लाई का आदेश भी दे दिया है.

बीजेपी राजधानी जयपुर (Jaipur) में लगाये जाने वाले बिजली के स्मार्ट मीटर (Smart meter) का विरोध करेगी. पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी (Dr. Arun Chaturvedi) ने कहा कि सरकार ने अगर अपना निर्णय नहीं बदला को बीजेपी जन आंदोलन करेगी.

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जयपुर. बीजेपी राजधानी जयपुर में बिजली के स्मार्ट मीटर (Smart meter) लगाये जाने के विरोध में उतर आई है. पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी (Dr. Arun Chaturvedi) ने आरोप लगाया है कि एक तरफ राज्य की कांग्रेस सरकार ने कोरोना काल (COVID-19) में किसी भी प्रकार की राहत देने के स्थान पर शुल्क में बढ़ोतरी करने का काम किया है. वहीं अब जयपुर शहर में पुराने इलेक्ट्रोनिक मीटरों को हटाकर स्मार्ट मीटर लगाने का षड्यंत्र कर रही है. जयपुर में इसकी शुरुआत प्रताप नगर क्षेत्र से की जा रही है.

डॉ. चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि पूर्व में भी कोटा, भरतपुर और बीकानेर में स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय लिया गया था. लेकिन जनता के जबर्दस्त विरोध के कारण इस निर्णय को वापस लेना पड़ा था. यहां तक कि उस समय ओम बिरला और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने भी जनता के विरोध के साथ खड़े होकर स्मार्ट मीटरों को घरों से उखाड़कर होली जलाने का काम किया था. अब राजस्थान की कांग्रेस सरकार पुराने कड़े अनुभवों को भूलकर जयपुर शहर में इस प्रयोग को दोहराना चाहती है.

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तय कीमत से दोगुनी कीमत पर स्मार्ट मीटर की सप्लाई का आदेश भी दे दिया


डॉ. चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार इसके माध्यम से कीमतों में जहां बेतहाशा वृद्धि करेगी वहीं मीटरों की खरीद की कीमत सिंगल फेस के लिए 2500 रुपये और थ्री फेज के स्मार्ट मीटर के लिए 4000 रुपये वसूलने का निर्णय भी कर चुकी है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने जीनस कंपनी को तय कीमत से दोगुनी कीमत पर स्मार्ट मीटर की सप्लाई का आदेश भी दे दिया है. डॉ. चतुर्वेदी ने राज्य सरकार के इस जनविरोधी निर्णय को वापस लेने की मांग करते हुए सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने इस निर्णय को वापस नहीं लिया तो बीजेपी बड़ा जन-आंदोलन करने के लिए विवश होगी.
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