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Rajasthan: पंचायती राज विकास को लेकर BJP ने गहलोत सरकार के खिलाफ जारी किया 'ब्लैक पेपर'

केन्द्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल और पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर समेत अन्य पदाधिकारियों ने इस ब्लैक पेपर को जारी किया.
केन्द्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल और पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर समेत अन्य पदाधिकारियों ने इस ब्लैक पेपर को जारी किया.

बीजेपी ने पंचायती राज चुनाव (Panchayati Raj Election) से पहले एक बार फिर प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ हमला बोला है. बीजेपी ने इसको लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर (Black paper) जारी किया है.

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जयपुर. बीजेपी (BJP) ने एक बार फिर प्रदेश की कांग्रेस सरकार (Congress Government) के खिलाफ पंचायती राज को लेकर ब्लैक पेपर (Black paper) जारी किया है. इस ब्लैक पेपर में लगभग दो दर्जन मामलों को शामिल किया गया है. इसमें आरोप लगाया गया है कि प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार की योजनाओं में दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिससे ग्रामीण विकास के काम ठप हो गए हैं.

नगर निकाय चुनाव के बाद अब प्रदेश में पंचायत राज के चुनाव होने जा रहे हैं. इसको लेकर बीजेपी ने एक बार फिर गहलोत सरकार के खिलाफ हमला बोला है. बीजेपी ने राज्य सरकार पर केन्द्र सरकार की ग्रामीण विकास की योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया है. जयपुर में बीजेपी मुख्यालय पर बुधवार को केन्द्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल और पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर समेत अन्य पदाधिकारियों ने पिछले 2 साल में पंचायत राज से जुड़े विकास कार्य नहीं होने को लेकर ब्लैक पेपर जारी किया. इस ब्लैक पेपर को बीजेपी ने कांग्रेस का काला चिट्ठा नाम दिया है. इसमें कहा गया है कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की 11,344 ग्राम पंचायतों पर जबर्दस्त कुठाराघात किया है. इसमें वित्तीय प्रबंधन के नाम पर कर्मचारियों के वेतन में कटौती का भी जिक्र किया गया है.

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ये आरोप लगाये गये हैं ब्लैक पेपर में


- कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं की पंचम राज्य वित्त आयोग की 2019-20 की 2565 करोड़ रुपए की राशि आवंटित नहीं की है.
- वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के 4 हजार करोड़ रुपए की राशि आवंटित नहीं की गई है.
- विगत 25 वर्षों में पहली बार छठे राज्य वित्त आयोग का गठन नहीं किया गया.
- 800 करोड़ का FTO ऑर्डर गत 3 माह से वित्त विभाग ने रोका.
- प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्य सरकार खुद के हिस्से की 40 फीसदी के 14 सौ करोड़ रुपए की राशि जारी नहीं कर रही है. इससे प्रदेश में 2.60 गरीब परिवार बेघर होकर दर-दर भटक रहे हैं.
- पंचायती राज संस्थाओं के डेढ़ लाख जनप्रतिनिधियों तथा 47000 मानदेयकर्मियों को मानदेय की राशि जारी नहीं की.
- वेतन कटौती के चलते प्रदेश के कार्मिकों में जबर्दस्त असंतोष है.
- राज्य सरकार किसानों का कर्ज भी पूरी तरह से माफी नहीं कर पाई.
- 22 लाख किसानों के 2 लाख रुपये तक के कर्ज माफ करने का वादा करने वाली सरकार ने केवल मंत्रिमंडलीय समिति बनाकर चुप्पी साधी.
- किसानों के कृषि बिल के 833 करोड़ रुपयों के अनुदान को बंद किया.
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