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कांग्रेस शासन में बीजेपी समर्थक वकीलों की हुई नियुक्ति, सीएम तक पहुंचा मामला

कांग्रेस शासन में बीजेपी समर्थक वकीलों की हुई नियुक्ति, सीएम तक पहुंचा मामला

सुशील शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष, विधि मानवाधिकार एवं आरटीआई विभाग, कांग्रेस

सुशील शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष, विधि मानवाधिकार एवं आरटीआई विभाग, कांग्रेस

कांग्रेस शासन में परंपरा से हटकर कई वकीलों की नियुक्ति हो गई है जिनकी विचारधारा कांग्रेस से मेल नहीं खाती. अब यह मामला सीएम अशोक गहलोत तक पहुंच गया है.

    सरकार बदलते ही राजनीतिक नियुक्तियों का दौर शुरू हो जाता है. विधि जगत में भी सरकार अपनी विचारधारा से मेल खाने वाले अधिवक्ताओं को नियुक्ति देती है. लेकिन इस बार इन नियुक्तियों में कई ऐसे अधिवक्ताओं ने बाजी मार ली, जिनकी विचारधारा सरकार से मेल नहीं खाती है और यही अब विवाद का कारण बन गया है. मामला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक भी पहुंच चुका है.

    पिछले 5 सालों से नियुक्ति की बांट जोह रहे कांग्रेसी विचारधारा के अधिवक्ताओं को उस समय झटका लगा. जब हाई कोर्ट में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं की लिस्ट जारी हुई. इस लिस्ट में कई नाम ऐसे शामिल कर लिए गए. जो सरकार की विचारधारा से मेल नहीं खाते हैं. लिस्ट में बीजेपी व आरएसएस विचारधारा रखने वाले करीब आधा दर्जन से ज्यादा अधिवक्ताओं को नियुक्ति दी गई. अब आपकों बताते है कि कौन-कौन से ऐसे अधिवक्ता है, जिन्हें लेकर विवाद झिड़ा हुआ हैं.

    इन अधिवक्ता को लेकर हो रहा है विवाद
    - पंकज अग्रवाल, उप राजकीय अधिवक्ता
    (बीजेपी के बुद्धजीवी प्रकोष्ठ से जुड़े हुए है.)

    - शैलजा दाधीच- डिप्टी गवर्नमेंट कौंसिल
    (संघ की सेविका समिति से जुड़ी रहीॆ)

    - अतुल शर्मा- उप राजकीय अधिवक्ता
    (बीजेपी युवा मोर्चा से जुड़े रहे)

    - सुमेर सिंह ओला- उप राजकीय अधिवक्ता
    (जमींदारा पार्टी से कांग्रेस के उम्मीदवार के विरोध में चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने 6 साल के लिए निष्काषित किया.)

    - शैलेन्द्र अग्रवाल- उप राजकीय अधिवक्ता
    (गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति में पदाधिकारी है.)

    सूची सामने आने के बाद विवाद शुरू हो गया. जिसके बाद कांग्रेस के विधि मानवाधिकार एवं आरटीआई विभाग ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इसके बारे में पूरी जानकारी दी. यहां सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए क्या किसी विचारधारा को होना आवश्यक है या फिर काबिलियत का?

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    Tags: Jaipur news

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