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Rajasthan के किसानों की आय बढ़ाने के लिए गहलोत कैबिनेट ने लिया ये बड़ा फैसला

Rajasthan के किसानों की आय बढ़ाने के लिए गहलोत कैबिनेट ने लिया ये बड़ा फैसला

Rajasthan Latest News: गहलोत कैबिनेट ने दी राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट बोर्ड के गठन को मंजूरी.......

Rajasthan Latest News: गहलोत कैबिनेट ने दी राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट बोर्ड के गठन को मंजूरी.......

Rajasthan News: गहलोत सरकार ने प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है. यह बोर्ड किसानों की आय बढ़ाने के लिए ठोस नीति बनाने एवं उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने के संबंध में सुझाव देगा. साथ ही प्रदेश के अधिकाधिक किसानों को एग्रो-प्रोसेसिंग एवं वैल्यू एडिशन से जोड़ने के लिए रूपरेखा तैयार करेगा.

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जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय किए गए. गहलोत कैबिनेट ने राज्य में कृषि विपणन तंत्र को मजबूत कर किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है. सीएम गहलोत ने एक ट्वीट के जरिये यह जानकारी दी. उन्होंने एक अन्य ट्वीट में बताया कि यह बोर्ड किसानों की आय बढ़ाने के लिए ठोस नीति बनाने एवं उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने के संबंध में सुझाव देगा. साथ ही प्रदेश के अधिकाधिक किसानों को एग्रो-प्रोसेसिंग एवं वैल्यू एडिशन से जोड़ने के लिए रूपरेखा तैयार करेगा. कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कृषि बजट भी इस बार अलग से पेश किया जाएगा.

इसके अलावा, मंत्रिमण्डल ने पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के संग्रहाध्यक्ष (क्यूरेटर) के पद की शैक्षणिक योग्यता में संशोधन का निर्णय किया है. इस निर्णय से इतिहास के विद्यार्थियों के साथ-साथ म्यूजियोलॉजी के अभ्यर्थियों को भी इस पद की प्रतियोगी परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा. साथ ही मंत्रिमण्डल ने राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम-1965 (यथा संशोधित) के नियम 19 में संशोधन को स्वीकृति दी है. इससे सहकारिता विभाग में संविदा पर कार्यरत फार्मासिस्टों को भर्ती में बोनस अंकों का लाभ मिल सकेगा.

साथ ही, पदोन्नति के लिए न्यूनतम अनुभव दो वर्ष के स्थान पर पांच वर्ष करने की भी स्वीकृति दी है। इससे विभाग में पदोन्नति के समान अवसर उपलब्ध हो सकेंगे. कैबिनेट ने भू-जल विभाग में कनिष्ठ भू-भौतिकविद् के पद 75 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं 25 प्रतिशत पदोन्नति से भरने के स्थान पर 50 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं 50 प्रतिशत पदोन्नति से भरने के लिए राजस्थान भू-जल सेवा नियम-1969 में संशोधन को मंजूरी दी है.
गहलोत मंत्रिमंडल की बैठक में कोरोना की स्थिति को लेकर चर्चा की गई. बैठक में मुख्यमंत्री ने कोविड प्रोटोकॉल की पालना और शत प्रतिशत वैक्सीनेशन पर जोर दिया. वहीं उन्होंने केन्द्र सरकार से एक बार फिर आग्रह किया कि 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन भी जल्द शुरु किया जाना चाहिए. डेल्टा और ओमिक्रोन वेरिएंट के पोस्ट कोविड रिजल्ट्स का पता लगाने के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों को रिसर्च करने को भी कहा गया है.

विधानसभा का बजट सत्र 9 फरवरी से
विधानसभा का बजट सत्र 9 फरवरी से शुरू होगा. राज्य मंत्रिमंडल ने इस सम्बन्ध में प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है. अब राज्यपाल को इस सम्बन्ध में प्रस्ताव भेजा जाएगा जिसके बाद राज्यपाल द्वारा इस सम्बन्ध में आज्ञा जारी की जाएगी. बजट पेश किए जाने की तारीख विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति तय करेगी. कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राज्य बजट इस बार भी शानदार आएगा. वहीं कृषि बजट भी इस बार अलग से पेश किया जाएगा.

Tags: Ashok gehlot, Rajasthan news

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