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बजट बहस: सीएम गहलोत का जबाव- 'केंद्र राज्यों को पैसा देकर अहसान नहीं करता है'
Jaipur News in Hindi

Goverdhan Chaudhary | News18 Rajasthan
Updated: February 28, 2020, 12:27 PM IST
बजट बहस: सीएम गहलोत का जबाव- 'केंद्र राज्यों को पैसा देकर अहसान नहीं करता है'
बाड़मेर रिफायनरी को लेकर सीएम ने कहा कि बीजेपी को चिंता हो रही है कि यह समय पर पूरी नहीं हो जाए.

सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने विधानसभा में बजट बहस (Budget debate) का जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार से जो पैसा मिलता है वह राज्यों का अधिकार (Rights) है. केंद्र राज्यों को पैसा देकर अहसान (Favor) नहीं करता है.

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जयपुर. सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने विधानसभा में गुरुवार को बजट बहस (Budget debate) का जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार से जो पैसा मिलता है वह राज्यों का अधिकार (Rights) है. केंद्र राज्यों को पैसा देकर अहसान (Favor) नहीं करता है. आज हमारा जीएसटी और सीएसटी (GST and CST) का पैसा नहीं आ रहा है. 10 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि अटक गई है. यह फैक्ट है. सब राज्यों की हालत बिगड़ती जा रही है. 10 राज्यों ने आरबीआई से तय सीमा से ज्यादा कर्ज ले रखा है.

राजस्थान ने वित्तीय प्रबंधन कर रखा है
सीएम गहलोत ने अपने जवाब में केन्द्र सरकार को घेरते हुए कहा कि राजस्थान ने वित्तीय प्रबंधन कर रखा है. 10 राज्यों में वेतन चुकाने के लाले पड़ने वाले हैं. हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब ओवर ड्राफ्ट वाले राज्य हैं. राजस्थान की स्थिति इसमें बेहतर है. हमें कर्ज लेने तक की मंजूरी नहीं दी जाती है. अब 3265 करोड़ कर्ज लेने की छूट दी है. उन्होंने ने बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि हमने जुलाई में पिछला बजट पेश किया था. केवल 6 माह में सभी वादे पूरे नहीं हो सकते.

बाड़मेर रिफायनरी में 2500 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं.



बाड़मेर रिफायनरी को लेकर सीएम ने कहा कि बीजेपी को चिंता हो रही है कि यह समय पर पूरी नहीं हो जाए. रिफाइनरी के लिए 20 हजार करोड़ के काम की मंजूरियां दी जा चुकी हैं. 2500 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि सब दुआ करो कि रिफाइनरी का काम समय पर पूरा हो जाए.

सीएम ने बीजेपी सांसदों पर उठाए सवाल
सीएम गहलोत ने सवाल किया कि बीजेपी सांसद दिल्ली में रिफाइनरी का मामला क्यों नहीं उठाते ? 13 जिलों के भविष्य की ईआरसीपी योजना की मांग क्यों नहीं उठाते ? उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से हम ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग कर चुके हैं. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जोधपुर के हैं. वे भी इस मांग को आगे बढ़ा सकते हैं. गहलोत ने मांग करते हुए कहा कि जलशक्ति योजना में केंद्र सरकार 90 फीसदी पैसा दे. हर घर तक नल का पानी पहुंचाने में केंद्र केवल 50 फीसदी पैसा दे रहा है, लेकिन ये अपर्याप्त है. पीएम मोदी को इसके लिए पत्र लिखा है. बीजेपी विधायक भी इस मुद्दे को उठाएं.

 

 

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First published: February 28, 2020, 12:25 PM IST
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