Rajasthan: गरीब किसान बनकर सरकार को लगाया 1.77 करोड़ का चूना, अब होगी वसूली

चुरू में अपात्र किसानों ने पीएम निधि योजना से 1.77 करोड़ रुपये निकाल लिये हैं.
चुरू में अपात्र किसानों ने पीएम निधि योजना से 1.77 करोड़ रुपये निकाल लिये हैं.

चूरू (Churu) जिले में किसानों (Farmer) की सहायता के लिए बनी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 1967 अपात्र लोगों ने गलत तरीके से लाभ ले लिया. मामले का खुलासा होने पर कलेक्टर (Collector) ने जिले के सभी तहसीलदारों को लोगों से राशि वसूलने का आदेश दिया है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: October 29, 2020, 12:52 PM IST
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चूरू. राजस्थान के चुरू (Churu) जिले में अमानत में खयानत का मामला सामने आया है. यहां पर गरीब किसान (Farmer) बनकर 1967 लोगों ने सरकार को 1 करोड़ 77 लाख रुपये का चूना लगा दिया है. यह धोखाधड़ी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (Prime Minister Kisan Samman Nidhi) में सेंध लगाकर की गई है. मामला सामने आने के बाद जिला कलेक्टर डॉ. प्रदीप के गावंडे ने सभी तहसीलदारों को आदेश जारी कर लोगों से रकम वसूलने के लिए कहा है.

गरीब किसानों की दशा सुधारने के लिये शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर चूरू जिले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. चूरू जिले के आयकर देने वाले और सरकारी सेवा में कार्यरत 1967 लोगों ने कागजों में गरीब किसान बनकर सरकारी खाते से 1 करोड़ 76 लाख 98 हजार रुपये का भुगतान उठा लिया. इस बात का खुलासा तब हुआ जब केन्द्र सरकार की ओर से भुगतान उठाने के बाद जांच में आधार नम्बर से इसका मिलान कराया गया. आधार मिलान के बाद चूरू जिले में 1967 लोगों को चिन्हित किया गया है, जो गरीब किसान बनकर वास्तविक किसान का हक खा गये हैं.

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भुगतान उठा चुके जिले के अपात्र किसानों से इस राशि की अब वसूली की जाएगी. इसके लिए जिला कलेक्टर की ओर से सभी तहसीलदारों को सख्त निर्देश दिए गए हैं. चूरू जिले की बात करें तो लगभग सभी उपखंडों में ऐसे लोग चिन्हित किए गए हैं, लेकिन सादुलपुर तहसील में आयकर चुकाने के बावजूद गरीब बनने वाले किसानों की संख्या सबसे अधिक रही है. इसके बाद सरदार शहर और तीसरे नम्बर पर तारानगर तहसील के किसान शामिल हैं. जिले में कुल दो लाख 61 हजार किसान हैं. इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में दो लाख 42 हजार का रजिस्ट्रेशन हुआ है. किसान को 6000 रुपये देने की योजना के तहत केन्द्र सरकार की ओर से पात्र किसानों को हर साल किश्त के तौर पर 6000 रुपये दिए जाएंगे.
यह राशि हर चार माह के अंतराल में दो हजार रुपये की किस्त के तौर पर होती है. आवेदन करते समय आधार कार्ड की अनिवार्यता शामिल है. सरकार की ओर से आयकर विभाग के माध्यम से आधार कार्ड के जरिए डाटा का मिलान किया.  प्रदेश में आयकर देने के बावजूद गरीब बनकर किश्त उठाने वाले 60 हजार लोग सामने आए हैं, जबकि गाइड लाइन में स्पष्ट था कि करदाता होने पर योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे.
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