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Bye-Bye 2020: कोरोना संकट की बीच अशोक गहलोत सरकार के ये अहम फैसले रहे चर्चित

कोरोना काल में ठप हो चुके पर्यटन उद्योग को बूस्ट अप करने के लिये अशोक गहलोत नई पर्यटन नीति को लाये.
कोरोना काल में ठप हो चुके पर्यटन उद्योग को बूस्ट अप करने के लिये अशोक गहलोत नई पर्यटन नीति को लाये.

Bye-Bye 2020: कोरोना संकट के दौर में अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) ने इस साल कुछ ऐसे निर्णय लिये जो वर्षभर चर्चा में बने रहे. इनमें कर्मचारियों के वेतन कटौती और किसानों की जमीन कुर्क या नीलाम नहीं किये जाने के फैसले मुख्य हैं.

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जयपुर. वर्ष- 2020 अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) के लिए सियासी तौर पर काफी उथल-पुथल भरा रहा. कोरोना संकट के बीच भी गहलोत सरकार ने कई ऐसे नीतिगत निर्णय (policy decision) लिए जिनका असर आमजन पर दिखाई दिया. कर्मचारियों के वेतन कटौती से लेकर किसानों की जमीन की नीलामी नहीं किये जाने के फैसले सुर्खियों में रहे. राजस्थान के 5 एकड़ तक की जमीन के स्वामित्व वाले किसान की भूमि पर बैंक कुर्क और नीलामी की कार्रवाई नहीं कर सकेंगे.

इस वर्ष गहलोत सरकार ने उपखंड अधिकारियों को और अधिक पॉवरफुल बना दिया. उपखंड अधिकारी उपखंड में कार्यरत अधीनस्थ सेवाओं एवं मंत्रालयिक सेवा के कार्मिकों को 17 सीसीए के तहत चार्जशीट देकर दो वार्षिक इंक्रीमेंट रोक सकते हैं. पहले यह पॉवर केवल जिला कलेक्टर्स के पास थी. वहीं गहलोत सरकार ने इस साल शासकीय खर्चों पर पांबदी लगा दी. सरकार में नये वाहन और उपकरणों की खरीद प्रतिबंधित कर दी गई. कोरोना काल में ठप हो चुके पर्यटन उद्योग को बूस्ट अप करने के लिये नई पर्यटन नीति को लाया गया.

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वर्ष 2020 में गहलोत सरकार के अहम फैसले


- किसान की 5 एकड़ तक की भूमि कुर्क और नीलामी नहीं होगी.
- कोविड में सहायता के लिए सितंबर माह से कर्मचारियों के वेतन में कटौती. बाद में सरकार ने कटौती वापस ले ली.
- एपीआरओ के शत प्रतिशत पदों के लिए अब सीधी भर्ती होगी.
- मेडिकल कॉलेजों में एकमुश्त फीस के स्थान पर सेमेस्टर वाइज फीस का प्रावधान.
- सरकार में नए वाहन एवं अन्य उपकरणों की खरीद पर रोक.
- प्रदर्शनी और सेमिनार का ऑनलाइन आयोजन.
- कोविड-19 महामारी के कारण राजकीय खर्चों में कटौती.
- राजकीय भोज तथा गिफ्ट, मेहमान नवाजी पर आगामी आदेशों तक प्रतिबंध.
- अधिकारियों-कर्मचारियों को छुट्टियों के बदले मिलने वाली रुपयों की सुविधा भी स्थगित की.
- नई पर्यटन नीति 2020 में अब जिला कलेक्टर्स को अधिक पॉवर दी गई.
- नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन के लिए नियम बने.
- राजस्थान प्रशासनिक अधिकारियों को और अधिक पॉवरफुल बनाया गया.
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