कैग रिपोर्ट: राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति पर है 40 हजार रुपए का कर्ज

राज्य में प्रत्येक व्यक्ति पर 40 हजार रुपए का कर्जा है. बीते वित्त वर्ष में सरकार अपना तय बजट खर्च करने में असफल रही है. 15,990 करोड़ रुपए के पूरक प्रावधानों की राशि खर्च ही नहीं की गई. बिजली कंपनियों का घाटा बढ़ गया है.

Mahesh Dadhich | News18 Rajasthan
Updated: July 18, 2019, 11:12 AM IST
कैग रिपोर्ट: राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति पर है 40 हजार रुपए का कर्ज
विधानसभा में पेश हुई कैग की रिपोर्ट।
Mahesh Dadhich | News18 Rajasthan
Updated: July 18, 2019, 11:12 AM IST
राज्य में प्रत्येक व्यक्ति पर 40 हजार रुपए का कर्जा है. बीते वित्त वर्ष में सरकार अपना तय बजट खर्च करने में असफल रही है. 15,990 करोड़ रुपए के पूरक प्रावधानों की राशि खर्च ही नहीं की गई. बिजली कंपनियों का घाटा बढ़ गया है. प्रदेश में 3101 लोगों ने 30.37 लाख वर्गमीटर राजकीय भूमि का अतिक्रमण कर रखा है. खनिज सेक्टर में विभिन्न मामलों में 147.33 करोड़ रुपए की वसूली नहीं हुई. जीएसटी के मामलों में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी हुई है.

25,342 करोड़ रुपए रहा राजकोषीय घाटा
विधानसभा में बुधवार को पेश किए गए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन में इन तथ्यों का खुलासा हुआ है. कैग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल राजकोषीय घाटा 25,342 करोड़ रुपए दर्शाया गया है. यह एफआरबीएम अधिनियम के तय लक्ष्य तीन प्रतिशत से थोड़ा ज्यादा रहा है. कैग के आंकड़ों में यह 3.02 फीसदी पाया गया है. प्रतिवेदन में कैग अधिकारियों ने 31 मार्च को समाप्त हुए वित्त वर्ष में 448.67 करोड़ रुपए की तय वसूली करने में सरकारी तंत्र की नाकामी उजागर की है.

448.67 करोड़ रुपए के राजस्व वसूली में कमी

विधानसभा में पेश की गई कैग रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि में 448.67 करोड़ रुपए के राजस्व वसूली में कमी आई है. वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल राजकोषीय घाटा 25,342 करोड़ रुपए रहा है. इन आंकड़ों के आधार पर प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति पर कर्ज 40 हजार रुपए के करीब है. 31 मार्च 2018 तक प्रदेश पर 2,81,182 करोड़ रुपए का कर्ज था. वहीं इस अवधि में राजस्व खर्च बढ़कर 1,45,842 करोड़ रुपए हो गया.

सरकारी तंत्र की लापरवाही उजागर
कैग ने राजस्व रिपोर्ट में सरकारी तंत्र की लापरवाही पर भी रिपोर्ट दी है. रिपोर्ट में बताया गया है कि सोसायटियों के नियमन और जांच में लापरवाही बरती गई. वहीं राजस्व शुल्क के लिहाज से अहम 6 जिलों में DLC की नियमित बैठक ही नहीं हुई.
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जीएसटी के मामलों में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी
बिक्री, व्यापार और आपूर्ति में 30.41 करोड़ की कम वसूली दर्ज की गई है. जीएसटी के मामलों में करोड़ों रुपए की गड़बडी कैग रिपोर्ट में सामने आई है. परिवहन विभाग ने वाहनों पर कर वसूली में ढिलाई से बरती, जिससे प्रदेश को 38 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा. राज्य आबकारी प्रावधानों से 5 करोड़ की वसूली पर भी असर दिखा. कैग रिपोर्ट में सरकार के घाटे में लगातार इजाफे और बिजली कंपनियों का घाटा बढ़ने पर भी पर चिंता जाहिर की गई है. सरकार ने जिन दस सरकारी उपक्रमों में निवेश किया वो घाटे का सौदा रहा.

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First published: July 18, 2019, 10:42 AM IST
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