Rajasthan: BSP से कांग्रेस में शामिल हुए MLAs का मामला, कपिल सिब्बल ने HC में रखे ये तर्क

विधायकों के विलय के स्पीकर के 18 सितंबर 2019 के आदेश को बसपा और बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है.

बसपा से कांग्रेस में शामिल हुये विधायकों के मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान बहस करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि विधानसभा स्पीकर के अंतरिम आदेश का ज्यूडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है.

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जयपुर. बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों के मामले में आज फिर हाई कोर्ट (High Court) में सुनवाई हो रही है. जस्टिस महेंद्र गोयल की एकलपीठ में हो रही सुनवाई के बाद आज कोर्ट स्टे एप्लीकेशन (Stay application) पर दे फैसला दे सकती है. इस मामले में मंगलवार को सुनवाई अधूरी रह गई थी. दूसरी तरफ संभावना यह भी जताई जा रही है कि सुनवाई आज भी अधूरी रह सकती है, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हाई कोर्ट से लेकर जयपुर शहर की अधीनस्थ अदालतों में आधे दिन का अवकाश रहेगा.

सिब्बल ने कहा  इसमें ज्युडिशल प्राधिकरण जैसे काम नहीं किया गया है
इस मामले में आज बहस शुरुआत विधानसभा स्पीकर की ओर से हुई. स्पीकर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल बहस कर रहे हैं. स्पीकर की ओर हाई कोर्ट में कहा गया कि उसके अंतरिम आदेश का ज्यूडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है. गोवा और मणिपुर के मामले में भी अदालतों ने स्पीकर के पास जाने के आदेश दिए थे. विलय का मतलब यह नहीं है कि हमने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दे दी. ये केवल विधानसभा में बैठने की व्यवस्था है. विलय प्रशासनिक व्यवस्था है. इसमें ज्युडिशल प्राधिकरण जैसे काम नहीं किया गया है.

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बसपा और बीजेपी विधायक ने दे रखी है स्पीकर के आदेश को चुनौती
कपिल सिब्बल ने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर 100 प्रतिशत सदस्य आकर कहते है कि वे विलय कर रहे हैं तो वहां स्पीकर 10 शेड्यूल नहीं देखेगा. बहस अभी जारी है. उल्लेखनीय है कि बसपा और बीजेपी विधायक मदन दिलावर दोनों ने स्पीकर के 18 सितंबर 2019 के विलय के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है.

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विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में भी आज होनी है सुनवाई
वहीं दूसरी तरफ विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में भी हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी. यह सुनवाई जस्टिस सतीश कुमार शर्मा की अदालत में होगी. इसमें पूर्व मंत्री भंवरलाल शर्मा की याचिकाओं पर सुनवाई होनी है. शर्मा ने एसओजी और एसीबी में दर्ज FIR पर रोक लगाने की मांग की है. हालांकि एसओजी तीनों मामलों में एफआर पेश कर चुकी है, लेकिन एसीबी में मामला अभी चल रहा है.

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