राजस्थान की इस संस्कृत यूनिवर्सिटी में लागू होगा CBCS सिस्टम, ऑनलाइन करें अप्लाइ
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राजस्थान की इस संस्कृत यूनिवर्सिटी में लागू होगा CBCS सिस्टम, ऑनलाइन करें अप्लाइ
विश्वविद्यालय में जल्द ही नए शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश कार्यक्रम जारी किया जाएगा.

एकेडमिक कौंसिल (Academic Council ) की मीटिंग में यह निर्णय भी हुआ कि विश्वविद्यालय के शास्त्री, आचार्य, योग विज्ञान पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्री, शिक्षाचार्य, डिप्लोमा कक्षाओं के लिए अब ऑनलाइन आवेदन (Online Application) प्रक्रिया शुरू होगी.

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जयपुर. जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्‍वविद्यालय में इसी शैक्षणिक सत्र से चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (Choice Based Credit System) लागू किया जा रहा है. कुलपति डॉ. अनुला मौर्य की अध्यक्षता में हुई विद्या परिषद की बैठक में सीबीसीएस लागू करने का निर्णय लिया गया. तीन साल बाद शुक्रवार को हुई एकेडमिक कौंसिल की मीटिंग में यह निर्णय भी हुआ कि विश्वविद्यालय के शास्त्री, आचार्य, योग विज्ञान पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्री, शिक्षाचार्य, डिप्लोमा कक्षाओं के लिए अब ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी. विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए पहली बार ऑनलाइन आवेदन (Online Application) स्वीकार किए जाएंगे. विश्वविद्यालय में जल्द ही नए शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश कार्यक्रम जारी किया जाएगा. बैठक में कुलसचिव सुरेंद्र सिंह यादव समेत अनेक सदस्य मौजूद रहे.

सरकार का बड़ा फैसला

राजस्थान सरकार ने पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी के 326 पदों पर सीधी भर्ती होगी हरी झंडी दिखा दी है. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ये भर्तियां RAC बटालियन और कंपनी मुख्यालयों पर होंगी. स्वीपर, मोची, धोबी, कुक के पदों पर भी होगी भर्तियां. गहलोत सरकार ने कुक के 72, स्वीपर के 58, धोबी के 51, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 31, जलधारी/जलवाहक के 30, नाई के 26, दर्जी एवं सईस के 10-10, मोची के 8, खाती के 7, कैनल बॉय के 6, फिटर के 2 और बागवान एवं फर्राश के एक-एक पद पर भर्तियों को मंजूरी दी है. इन पदों के अलावा भी 13 अन्य नियुक्तियां होनी हैं.



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बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी
इसके अलावा, प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है. राज्य में हाल ही में गठित की गई नई 1456 ग्राम पंचायतों और 57 पंचायत समितियों के लिए जल्द ही बड़ी संख्या में नए पद सृजित किए जाएंगे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं. सीएम गहलोत ने ये निर्देश गुरुवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की समीक्षा की बैठक में दिए हैं. अब जल्द ही इन ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के लिए ये नए पद सृजित किए जाएंगे. इससे बेराजगार युवाओं को काफी राहत मिलने की उम्मीद है.
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