अशोक गहलोत का बड़ा फैसला- राजस्थान में CBI अब सीधे नहीं कर सकेगी जांच
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अशोक गहलोत का बड़ा फैसला- राजस्थान में CBI अब सीधे नहीं कर सकेगी जांच
राज्य सरकार के इस फैसले को केंद्रीय भाजपा नेताओं की कथित ऑडियो टेप के मामले में सीबीआई जांच को लेकर की गई मांग से जोड़ा जा रहा है. (सांकेतिक फोटो)

Rajasthan Political Crisis: राज्य सरकार (State Government) ने अधिसूचना के जरिए पिछली सभी सामान्य सहमति की शर्तों को निरस्त कर दिया. अब धारा 3 के तहत किसी विशेष अपराध या किसी अपराध वर्ग की जांच के लिए राजस्थान सरकार की पूर्व सहमति आवश्यक होगी.

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  • Last Updated: July 20, 2020, 11:38 PM IST
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जयपुर. प्रदेश में चल रहे सियासी संग्राम (political Crisis) के बीच राज्य और केंद्र में संभावित टकराव के मद्देनजर राज्य सरकार (State Government) ने सीबीआई जांच (CBI Investigation) को लेकर अहम फैसला किया है. अब सीबीआई सीधे तौर पर राजस्थान (Rajasthan) में किसी भी केस की जांच नहीं कर सकेगी. सीबीआई को जांच करने से पहले राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होगी. राज्य के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. इसे केंद्रीय भाजपा नेताओं की कथित ऑडियो टेप के मामले में सीबीआई जांच को लेकर की गई मांग से जोड़ा जा रहा है.

21 जनवरी 1989 को हुआ था समझौता
भारत सरकार और राजस्थान सरकार के बीच 21 जनवरी 1989 को समझौता हुआ था. इसके तहत दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टाब्लिसमेंट एक्ट 1946 के तहत सीबीआई जांच पर सहमति को लेकर शर्तें तय हुई थीं. इस बीच राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान के दौरान रविवार 19 जुलाई को गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई. इसमें पूर्व में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टाब्लिसमेंट एक्ट के तहत जारी अधिसूचनाओं को खत्म कर दिया गया.

राज्य सरकार ने सहमति का दिया हवाला
गृह विभाग ने सीबीआई जांच को लेकर समय-समय पर हुए विभिन्न संशोधनों को लेकर राज्य सरकार से आम सहमति मांगने का हवाला दिया. इसके बाद 26 जून 1990 को केंद्र को पत्र लिखकर ऐसी सामान्य सहमति को अस्वीकृत करने का हवाला दिया. गृह विभाग ने कहा कि राजस्थान सरकार ने दिल्ली पुलिस के अधिनियम की धारा 3 के तहत किसी भी अपराध या क्लास अपराध की जांच के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 के तहत सामान्य सहमति देने से इनकार कर दिया.



प्रत्येक केस में सीबीआई जांच के लिए मंजूरी जरूरी
राज्य सरकार ने अधिसूचना के जरिए पिछली सभी सामान्य सहमति की शर्तों को निरस्त कर दिया. अब धारा 3 के तहत किसी विशेष अपराध या किसी अपराध वर्ग की जांच के लिए राजस्थान सरकार की पूर्व सहमति आवश्यक होगी. हालांकि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टाब्लिसमेंट एक्ट 1946 की धारा 6 के तहत विशिष्ट व्यक्तिगत मामलों में राजस्थान सरकार द्वारा पूर्व में दी गई सभी सहमति मान्य बनी रहेगी अर्थात व्यक्तिगत मामलों में सीबीआई जांच कर सकेगी.
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