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Rajasthan: कांग्रेस में हालात बदले, राजनीतिक नियुक्तियों की लिस्ट से 10,000 नेताओं के नाम बाहर!

पंचायती राज और निकाय चुनावों में पार्टी की ओर से 13000 से ज्यादा पार्टी नेताओं 
और कार्यकर्ताओं को टिकटों का वितरण किया गया था.
पंचायती राज और निकाय चुनावों में पार्टी की ओर से 13000 से ज्यादा पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को टिकटों का वितरण किया गया था.

Political appointments: राजनीतिक नियुक्तियां पाने के इच्छुक हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अरमानों पर पानी फिर गया है. पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव (Panchayati Raj and Local Body Elections) लड़ चुके कार्यकर्ताओं को अब इस सूची से बाहर किया जा रहा है.

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जयपुर. राज्य में राजनीतिक नियुक्तियों (Political appointments) को लेकर चुनावी पेंच फंस गया है. प्रदेश में तमाम चुनाव होने के चलते अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं. चुनावी पेंच के चलते अब पुरानी बनी सूचियों में संशोधन का काम तेजी से चल रहा है. इस बदलते समीकरण के कारण करीब 10,000 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता (Congress worker) राजनीतिक नियुक्तियों से वंचित हो जाएंगे.

सूची से बाहर होने वाले इन कार्यकर्ताओं को जिला परिषद और स्थानीय निकाय के चुनाव में पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था. हाल ही में प्रदेश प्रभारी अजय माकन कह चुके हैं कि राज्य में तमाम चुनाव होने के चलते परिस्थितियां बदली हैं. इसलिए पुरानी बनी सूचियों में संशोधन किया जाएगा.

इन नेताओं के नाम बाहर
प्रदेश करीब 1014 जिला परिषद और 6236 पंचायत समिति सदस्यों के वार्ड और स्थानीय निकाय चुनाव हुए हैं. इन सभी जगह पर चुनाव के चलते पार्टी की ओर से 13000 से ज्यादा पार्टी नेताओं को टिकटों का वितरण किया गया. इनमें से ज्यादातर के राजनीतिक नियुक्तियों की सूचियों में नाम थे. अब ये इन नियुक्तियों से बाहर हो जायेंगे. प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने जिला स्तरीय कमेटियों में कुल 30,000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जल्द राजनीतिक नियुक्ति देने की घोषणा की थी.
नए सिरे से तैयारी हो रही सूची


राज्य में सत्ता को लेकर हुए घमासान फिर पंचायत समिति जिला परिषद और नगर निकायों के चुनाव के कारण राजनीतिक नियुक्तियों में विलंब हो रहा है. ऐसे में अब नए सिरे से सूची तैयारी कराई जा रही है. लेकिन ये मशक्कत उन पार्टी नेताओं के लिए नुकसानदेय साबित होगी जो चुनाव में लड़ चुके हैं या फिर अन्य कोई लाभ ले पार्टी से चुके हैं. बताया जा रहा है कि पंचायती राज और निकाय चुनाव में टिकट लेने वाले सभी नेताओं को इस सूची से बाहर किया जा सकता है.
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