Rajasthan: गहलोत कैबिनेट की बैठक खत्म, विधानसभा-सत्र 31 जुलाई को ही बुलाने की मांग
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Rajasthan: गहलोत कैबिनेट की बैठक खत्म, विधानसभा-सत्र 31 जुलाई को ही बुलाने की मांग
सियासी संग्राम में आये कई उतार-चढ़ाव के बाद अब विधानसभा-सत्र बुलाने को लेकर सरकार और राजभवन में टकराव चल रहा है.

सियासी संकट से घिरी अशोक गहलोत सरकार विधानसभा-सत्र आहूत करने की मांग पर राज्यपाल की ओर से पूछ गये 3 बिन्दुओं का जवाब आज ही राजभवन भेजेगी.

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जयपुर. सियासी संकट (Political crisis) से घिरी अशोक गहलोत सरकार विधानसभा-सत्र (Assembly session) आहूत करने की मांग पर राज्यपाल की ओर से पूछ गये 3 बिन्दुओं का जवाब आज ही राजभवन भेजेगी. यह निर्णय मंगलवार को यहां मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया. बैठक में राजभवन की ओर से तीन बिन्दुओं पर मांगे जवाब को कैबिनेट से पारित किया गया. इसमें विधानसभा-सत्र 31 जुलाई से ही बुलाने की मांग दोहराई गई है.

विशेष सत्र 31 जुलाई से ही बुलाने की मांग फिर से भेजी जायेगी
बैठक खत्म होने के बाद राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि कैबिनेट में राज्यपाल को भेजे जाने वाले प्रस्ताव को लेकर सुझाव दिए गए हैं. हमारी अभी भी है यही मांग कि विधानसभा का विशेष सत्र 31 जुलाई से ही शुरू किया जाए. वहीं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राज्यपाल को विधानसभा-सत्र रोकने का कोई अधिकार नहीं है.

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सत्र को बुलाने की अनुमति नहीं देकर पाप कर रहे हैं राज्यपाल


खाचरियावास ने कहा कि राज्यपाल विधानसभा के सत्र को बुलाने की अनुमति नहीं देकर पाप कर रहे हैं. बीजेपी नेता कांग्रेस के बागी विधायकों के गुलाम बने हुए हैं. उन्होंने कहा कि हम राज्यपाल से कोई टकराव नहीं चाहते हैं. हम फिर से 31 जुलाई से ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव भेज रहे हैं. बकौल खाचरियावास अगर अभी भी अनुमति नहीं मिली तो समझ लीजिए संविधान की पालना नहीं हो रही है. उन्होंने सवाल किया कि राज्यपाल 21 दिन बाद विधानसभा-सत्र की अनुमति दे देंगे इसकी क्या गारंटी है ?

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सरकार और राजभवन में चल रहा है टकराव
उल्लेखनीय है कि राजस्थान में चल रहे सियासी संग्राम में आये कई उतार-चढ़ाव के बाद अब विधानसभा-सत्र बुलाने को लेकर सरकार और राजभवन में टकराव चल रहा है. गहलोत सरकार 31 जुलाई को विधानसभा-सत्र बुलाना चाहती है. सरकार की इस मांग पर राज्यपाल ने आपत्ति उठाते हुए उससे तीन बिन्दुओं पर जवाब मांगा है. राज्यपाल की आपत्तियों पर मंथन करने करने के लिए ही आज सीएमआर में बैठक बुलाई गई थी.
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