Rajasthan: 2.50 लाख किसानों को जल्द मिलेगा 750 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम, सीएम गहलोत ने प्रीमियम राशि पर लगाई मुहर
Jaipur News in Hindi

Rajasthan: 2.50 लाख किसानों को जल्द मिलेगा 750 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम, सीएम गहलोत ने प्रीमियम राशि पर लगाई मुहर
गहलोत सरकार के इस कदम से कोरोना काल में वित्तीय संकट से जूझ रहे किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

सियासी संकट (Political crisis) समाप्त होने के तत्काल बाद प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार (CM Ashok Gehlot) ने किसानों को बड़ी राहत दी है. सरकार की ओर से किसानों (Farmers) के हित में कई बड़े कदम उठाये गये हैं.

  • Share this:
जयपुर. सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने लाखों किसानों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें फसल बीमा क्लेम (Crop Insurance Claim) के रूप में मिलने वाली राशि का रास्ता साफ कर दिया है. इससे किसानों को अब जल्द ही बीमा क्लेम की राशि मिल सकेगी. सीएमआर में मंगलवार शाम हुई कृषि एवं सहकारिता विभाग की बैठक में किसानों से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए हैं. सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट (Agro Processing Unit) स्थापित करने की योजना का लाभ किसानों को प्राथमिकता के आधार पर दिलवाया जाये. इसके लिए जिला स्तर पर अभियान चलाने के निर्देश भी दिये गये हैं.

इस योजना के तहत कृषि प्रसंस्करण उद्योग लगाने पर किसानों को एक करोड़ तक का ऋण दिया जाता है. इस पर राज्य सरकार 50 प्रतिशत तक अनुदान देती है. बैठक में सीएम गहलोत ने क्रेडिट सोसायटियों द्वारा लोगों से धोखाधड़ी करने की शिकायतों पर भी चिंता जताई. सीएम ने लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए अधिकारियों को मैकेनिज्म तैयार करने के निर्देश दिए हैं.

Rajasthan: गहलोत सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में किया फिर बड़ा फेरबदल, 14 IAS के तबादले, 9 RAS को किया APO



बीमा प्रीमियम के लिए 250 करोड़ स्वीकृत
रबी फसल वर्ष 2019-20 के बीमा क्लेम के जल्द भुगतान के लिए सीएम अशोक गहलोत ने कृषक कल्याण कोष से 250 करोड़ रुपये स्वीकृत करने के निर्देश दिए हैं.  राज्य सरकार के हिस्से का 250 करोड़ रुपये का प्रीमियम चुकाए जाने से करीब 2.50 लाख किसानों को लगभग 750 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम का जल्द भुगतान हो सकेगा. वहीं 3 हजार 723 डिग्गियों के निर्माण के लिए भी कृषक कल्याण कोष से 95.87 करोड़ की राशि का भुगतान होगा.

Jaipur: भारी बारिश ने तबाह किया पुरातत्व विभाग का बेशकीमती रिकॉर्ड, 3 हजार फाइलें बनी लुग्दी

पशुपालकों को ज्यादा से ज्यादा केसीसी जारी करने के निर्देश
इसके साथ ही मंडी प्रांगण में किसानों की सार्वजनिक सुविधाओं के लिए भूखण्डों का आवंटन किया जायेगा. वहीं बैठक में पशुपालकों को ज्यादा से ज्यादा केसीसी जारी करने के भी निर्देश दिए गए हैं. इससे पशुपालकों को 1.60 लाख रुपए की केसीसी साख सीमा तक ऋण मिल सकेगा. उधर प्रदेश की 1000 सहकारी समितियों को इसी साल निजी गौण मंडी का दर्जा मिलेगा जिससे दूरदराज के गांवों में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद हो पाएगी.
अगली ख़बर

फोटो

टॉप स्टोरीज