Rajasthan: गहलोत सरकार ने 17% से बढ़ाकर 28% किया DA, फैसला 1 जुलाई से लागू

राजस्थान सरकार ने महंगाई भत्ते में इजाफा कर दिया है.

Rajasthan Govt DA Hike 28 Percent: राजस्थान की गहलोत सरकार ने कर्मचारियों (Government Employee) और पेंशनर्स (pensioners) का महंगाई भत्ता (dearness allowance) 17% से बढ़ाकर 28% करने का फैसला लिया है. 

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जयपुर. केंद्र सरकार के साथ राज्य की गहलोत सरकार (CM Ashok Gehlot) ने भी प्रदेश के करीब साढ़े आठ लाख कर्मचारियों और लगभग 3 लाख पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ा कर तोहफा दिया है. राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% करने का निर्णय किया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए खुद इसकी जानकारी दी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% करने का निर्णय किया गया है. 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते की यह दर मान्य होगी.



कोविड की कठिन परिस्थितियों के बावजूद कर्मचारियों को संबल देने के लिए इस फैसले पर राज्य सरकार लगभग 4000 करोड़ रुपये सालाना व्यय करेगी. हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने भी आज ही कर्मचारियों के महंगाई भत्ता को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने का निर्णय लिया था.
कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है.

डीए बढ़ने से कर्मचारियों को राहत

राज्य के विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्णय का स्वागत किया है. कर्मचारी संगठनों का कहना है कि कोविड जैसी विकट परिस्थितियों के बावजूद भी राज्य सरकार ने DA बढ़ाकर बड़ी राहत प्रदान की है. उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने भी आज ही केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 17 फ़ीसदी से बढ़ाकर 28 फ़ीसदी देने का निर्णय लिया था. केंद्र सरकार के बाद गहलोत सरकार ने भी त्वरित निर्णय लेते हुए राज्य के कर्मचारियों को राहत प्रदान कर दी है.
महंगाई भत्ता यानी DA क्या है

महंगाई भत्ता सैलरी का एक हिस्सा होता है. यह कर्मचारी के बेसिक सैलरी का एक निश्चित परसेंट होता है. देश में महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है. इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता है. रिटायर्ड कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलता है.

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