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    Rajasthan: सीएम अशोक गहलोत ने केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लिखा पत्र, यह बड़ी मांग की

    सीएम ने अतिरिक्त राशि का भी 60 प्रतिशत अंशदान केन्द्र सरकार के स्तर से राज्यों को उपलब्ध करवाने की समुचित व्यवस्था करवाने का आग्रह किया है.
    सीएम ने अतिरिक्त राशि का भी 60 प्रतिशत अंशदान केन्द्र सरकार के स्तर से राज्यों को उपलब्ध करवाने की समुचित व्यवस्था करवाने का आग्रह किया है.

    सीएम अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को लेकर केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) को पत्र लिखा है.

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    जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) को पत्र लिखकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय (Honorarium) में वृद्धि की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवायी जा रही अतिरिक्त राशि का 60 प्रतिशत अंशदान उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है.

    मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्र में कहा है कि केन्द्र सरकार की ओर से महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 4500 रुपए, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 3500 रुपए , सहायिकाओं के लिए 2250 रुपए मासिक मानदेय निर्धारित है. इनके कार्य और दायित्वों को देखते हुए यह मानदेय जीविकोपार्जन के लिए कम है. लिहाजा राज्य सरकार की ओर से इस मानदेय के स्थान पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 7500 रुपए, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 5750 रुपए तथा आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 4250 रुपए मासिक मानदेय के रूप में दिए जा रहे हैं. इसमें केन्द्र सरकार की ओर से निर्धारित मानदेय राशि के 40 प्रतिशत राज्यांश के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा टॉप-अप राशि का भी भुगतान किया जा रहा है.

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    अतिरिक्त राशि का भी 60 प्रतिशत अंशदान केन्द्र सरकार उपलब्ध कराये


    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कार्यरत 1,12,236 मानदेय कर्मियों को सम्मानजनक जीवन यापन सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्र सरकार से प्राप्त लगभग 270 करोड़ रुपए की राशि के अतिरिक्त राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से लगभग 539 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की ओर से निर्धारित मानदेय और राज्य सरकार की ओर से दिए जा रहे मानदेय में अंतर की स्थिति कमोबेश अन्य राज्यों में भी विद्यमान है. उन्होंने इन मानदेय कर्मियों के लिए राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध करवायी जा रही अतिरिक्त राशि का भी 60 प्रतिशत अंशदान केन्द्र सरकार के स्तर से राज्यों को उपलब्ध करवाने की समुचित व्यवस्था करवाने का आग्रह किया है.
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