सीएम गहलोत ने की केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 42 से बढ़ाकर 50% करने की मांग

Goverdhan Chaudhary | News18 Rajasthan
Updated: September 9, 2019, 8:12 PM IST
सीएम गहलोत ने की केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 42 से बढ़ाकर 50% करने की मांग
सीएम अशोक गहलोत ने 15 वें वित्त आयोग से राजस्थान की विषम भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए राज्य को अतिरिक्त संसाधन दिलवाने की मांग रखी है. फोटो : न्यूज 18 राजस्थान ।

सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने 15 वें वित्त आयोग (15th Finance Commission) से राजस्थान (Rajasthan) की विषम भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए राज्य को अतिरिक्त संसाधन (Additional resources) दिलवाने की मांग (Demand) रखी है. 15 वें वित्त आयोग के साथ बैठक में सीएम ने राज्य के हितों की प्रमुखता से पैरवी करते हुए अपनी मागें रखी.

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जयपुर. सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने 15 वें वित्त आयोग (15th Finance Commission) से राजस्थान की विषम भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए राज्य को अतिरिक्त संसाधन (Additional resources) दिलवाने की मांग (Demand) रखी है. 15 वें वित्त आयोग के साथ बैठक में सीएम ने राज्य के हितों की प्रमुखता से पैरवी करते हुए अपनी मागें रखी. सोमवार को सचिवालय (Secretariat) में वित्त आयोग के साथ करीब 3 घंटे चली बैठक में सीएम, सीएस और एसीएस वित्त ने राज्य की मांगों को वित्त आयोग के सामने रखा.

सेस एवं सरचार्ज में राज्यों को हिस्सेदारी देने की मांग भी की
सीएम गहलोत ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने और केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले सेस एवं सरचार्ज में राज्यों को हिस्सेदारी देने की मांग रखी. राजस्थान में छितरी आबादी के कारण सेवाएं पहुंचाने में आ रही ज्यादा लागत का वित्त आयोग से राशि की सिफारिश में ध्यान रखने का आग्रह किया. इसके साथ ही बदले फंडिंग पैटर्न से केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में कम की गई हिस्सा ​राशि को बढाने की भी मांग की गई.

राज्य की उधार सीमा बढ़ाने के लिए सिफारिश करने का आग्रह

सीएम ने जीएसटी से राज्यों को होने वाले घाटे का भुगतान 2025 तक करवाने की मांग उठाई. उन्होंने कहा कि उदय योजना के कारण प्रदेश के राजकोष पर 62 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा है. सीएम ने राज्य के डिस्कॉम्स के लिए विशेष सहायता की सिफारिश करने का आग्रह किया है. स्थानीय निकायों को देय अनुदान में न्यूनतम ढाई गुना बढ़ोतरी की सिफारिश की भी मांग की गई है. सीएस डीबी गुप्ता ने प्रजेंटेशन में राज्य की उधार सीमा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश करने का आग्रह किया है.

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First published: September 9, 2019, 8:07 PM IST
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