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सरकार के साथ हुई वार्ता से असंतुष्ट कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला बोले- CM गहलोत से मिलेंगे

Sudhir sharma | News18 Rajasthan
Updated: January 18, 2020, 8:20 PM IST
सरकार के साथ हुई वार्ता से असंतुष्ट कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला बोले- CM गहलोत से मिलेंगे
गुर्जर समाज की मांग है कि एमबीसी में किसी और जाति को शामिल नहीं किए जाने के बारे में सरकार स्पष्ट तौर पर लिखकर दे.

राज्य सरकार (State government) और गुर्जर प्रतिनिधिमंडल (Gujjar delegation) के बीच शनिवार को सचिवालय (Secretariat) में लगभग एक दर्जन बिन्दुओं को लेकर वार्ता (Dialogue) हुई. वार्ता के कुछ बिन्दुओं पर आकर बात अटक गई.

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जयपुर. राज्य सरकार (State government) और गुर्जर प्रतिनिधिमंडल (Gujjar delegation) के बीच शनिवार को सचिवालय (Secretariat) में लगभग एक दर्जन बिन्दुओं को लेकर वार्ता हुई. वार्ता के कुछ बिन्दुओं पर आकर बात अटक गई. वार्ता के बाद गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति (Gujjar Reservation sangharsh Committee) के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला (Colonel Kirori Singh Bainsla) ने कहा कि वे इस बैठक से खुश (Happy) नहीं हैं. वे मुख्यमंत्री (CM) से मिलेंगे. वार्ता का दौर करीब तीन घंटे चला.

प्रक्रियाधीन भर्तियों को लेकर बात नहीं बन पाई
गुर्जर समाज की मांग है कि एमबीसी में किसी और जाति को शामिल नहीं किए जाने के बारे में सरकार स्पष्ट तौर पर लिखकर दे. बैठक में गुर्जर समाज के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि आरजेएस और एलडीसी भर्ती समेत 11 तरह की भर्ती में एमबीसी को लाभ नहीं मिला है. पिछली वार्ता से लेकर अब तक तीन ही मुकदमे वापस लिए गए हैं. गुर्जर समाज की मांग है कि प्रक्रियाधीन भर्तियों का रास्ता साफ किया जाए. इन भर्तियों में 5 फीसदी आरक्षण गुर्जर अभ्यर्थियों को दिया जाए. जब से एमबीसी आरक्षण की व्यवस्था गुर्जरों के लिए लागू की गई है तब से यह भर्तियां अटकी पड़ी हैं. शनिवार को हुई मीटिंग में भी प्रक्रियाधीन भर्तियों को लेकर बात नहीं बन पाई. अब 21 जनवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम प्रक्रियाधीन भर्तियों को लेकर रिव्यू मीटिंग लेंगे. उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी.

योजना का नाम फिर बदला

प्रदेश में शिक्षा विभाग में देवनारायण स्कूटी वितरण योजना का नाम बदलकर कालीबाई भील स्कूटी योजना रखा दिया था. लेकिन इसके बाद गुर्जर समाज ने इसका विरोध जताया. शनिवार की वार्ता के दौरान सरकार ने फिर से इस योजना को देवनारायण स्कूटी योजना कर दिया है. इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं. कोर्ट के आदेश के बाद में 1252 पदों पर गुर्जर समाज के लोगों को नौकरियां मिली थी. इस बैठक में 1252 पदों के लिए नियमित वेतन श्रृंखला लागू करने को भी मंजूरी दी गई है. आगामी 7 दिन में वेतन वृद्धि के आदेश जारी किए जाएंगे.

सरकार की ओर से समाधान निकाला जा चुका है
डीपीआर आयुक्त नीरज के पवन ने बताया कि गुर्जर समाज के काफी बिंदुओं पर सरकार की ओर से समाधान निकाला जा चुका है. सरकार में हो रही भर्तियों में 5 फीसदी आरक्षण का लाभ मिल रहा है. जिन भर्तियों में आरक्षण नहीं मिला है उन पर क्लियेरिटी लाई जाएगी. राज्य सरकार की मंशा के मुताबिक पांच फीसदी आरक्षण मिलता रहे यह सुनिश्चित किया जा रहा है. एमबीसी आरक्षण में किसी तरह की छेड़छाड़ की सरकार की कोई मंशा नहीं है. वार्ता में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता के साथ संबधित विभागों के आला अधिकारी और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के साथ पूरा प्रतिनिधिमंडल मौजूद रहा. 

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First published: January 18, 2020, 5:49 PM IST
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