Jaipur: हाई कोर्ट की सरकारी मशीनरी पर तल्ख टिप्पणी, CS ने अधिकारियों को किया तलब
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Jaipur: हाई कोर्ट की सरकारी मशीनरी पर तल्ख टिप्पणी, CS ने अधिकारियों को किया तलब
हाई कोर्ट की टिप्पणी पर मुख्य सचिव ने तुरंत एक्शन लेते हुये 13 अगस्त को अहम बैठक बुलाई है.

सरकारी मशीनरी (Government machinery) की ओर से अदालती आदेशों की लगातार की जा रही अवहेलना के मामलों को लेकर हाई कोर्ट (High Court) ने तीखी टिप्पणी की है. इससे सरकारी मशीनरी में हड़कंप मचा हुआ है.

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जयपुर. हाई कोर्ट (High Court) ने अदालती आदेशों के बाद भी कई बरसों तक चार हजार से ज्यादा मामलों की पालना नहीं होने पर नाराजगी जताई तो मुख्य सचिव हरकत में आ गए हैं. सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था (Government machinery) को लेकर हाई कोर्ट की ओर से की गई तल्ख टिप्पणी के बाद सरकारी मशीनरी में हड़कंप मचा हुआ है. कोर्ट की टिप्पणी के बाद मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने विभागवार अवमानना के मामलों को लेकर अब 13 अगस्त को सचिवालय में अहम बैठक बुलाई है. जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने पिछले दिनों एक याचिकाकर्ता के मामले में टिप्पणी करते हुए मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया था. इसमें 24 अगस्त तक अदालती आदेशों की पालना रिपोर्ट मांगी है.

हाईकोर्ट ने की थी ये तल्ख़ टिप्पणी
हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए 9 अगस्त कहा था कि राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह अदालती आदेशों का पालन करे. लेकिन आदेशों का पालन नहीं होने से सरकार के लचर सिस्टम का पता चलता है. वहीं अदालत ने यह भी कहा कि फैसलों की ही नहीं बल्कि अंतरिम आदेशों की भी पालना होनी चाहिए. इन लंबित मामलों में शिक्षा विभाग पहले नबंर पर है. हाईकोर्ट अवमानना के सबसे ज्यादा लंबित मामले शिक्षा विभाग से संबंधित हैं. दूसरे नंबर पर पंचायती विभाग से जुड़े मामले हैं.

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अवमानना के कुल मामले- 4320



इन 5 विभागों में सबसे ज्यादा हैं मामले

- स्कूल शिक्षा- 653
- जयपुर विकास प्राधिकरण- 545
- चिकित्सा विभाग- 458
- पंचायतीराज- 403
- उच्च शिक्षा- 325

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विभागवार अवमानना के मामले
प्रशासनिक सुधार- 1, कृषि- 62, पशुपालन- 32, कला- 3, आयुर्वेद- 9, कॉ-ऑपरेटिव- 52, कमांड एरिया- 2, कार्मिक विभाग- 17, संस्कृत शिक्षा- 23, देवस्थान- 5, ऊर्जा विभाग- 122, वित्त- 32, खाद्य- 10, वन- 64, सामान्य प्रशासन- 5, उच्च शिक्षा- 325, गृह विभाग- 202, इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट- 15, उद्योग- 61, जनसंपर्क विभाग- 1, जेडीए- 545, श्रम- 8, विधि- 9, एलएसजी- 218, मेडिकल- 458, चिकित्सा शिक्षा- 14, खान- 62, पंचायतीराज- 403, जलदाय विभाग- 142, पीडब्ल्यूडी- 33, आरपीएससी- 50, राजस्व- 192, ग्रामीण विकास- 10, स्कूल शिक्षा- 653, सामाजिक न्याय- 27, तकनीकी शिक्षा- 26, पर्यटन- 2, परिवहन- 116, ट्राइबल एरिया डवलपमेंट- 1, शहरी विकास- 199, जल संसाधन- 50 और महिला एवं बाल विकास- 49
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