Big news: कांग्रेस प्रभारी अजय माकन बोले- संगठन पदाधिकारियों का सत्ता में भागीदारी का रास्ता बंद नहीं हुआ

जयपुर. राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की नवगठित कार्यकारिणी (Newly formed executive) की पहली बैठक में 3 अहम फैसले किए गए हैं. प्रदेश प्रभारी अजय माकन (Ajay Maken) ने बैठक में भरोसा दिलाया कि संगठन में पदाधिकारी बने विधायकों सत्ता में भागीदारी (Participation in government ) के किसी पद की दौड़ से बाहर नहीं होंगे. माकन ने प्रदेश कांग्रेस की नवगठित कार्यकारिणी की बैठक लेने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि संगठन पदाधिकारी बनने का यह मतलब नहीं निकालें की सरकार में जिम्मेदारी नहीं मिल सकतीं या फिर उनके लिए दरवाजे बंद हो गए हैं.

संगठन के लोगों को तो जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और जिला स्तर पर होने वाली राजनीतिक नियुक्तियों में के नाम तय करने की जिम्मेदारी दी गई है. प्रदेश प्रभारी माकन ने कहा कि कार्यकारिणी की पहली बैठक में पदाधिकारियों को तत्काल अपने प्रभार वाले जिलों में जाने के निर्देश दिये हैं. निकाय चुनाव के लिए बैठकें कर स्थानीय नेताओं से राय मशविरा कर पैनल तैयार किए जाएंगे. उसके बाद पदाधिकारियों को 2 से 3 सप्ताह में जिलाध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों का पैनल बनाकर देना है. जिला लेवल पर 30 हजार राजनितिक नियुक्ति बाकी हैं. उन राजनीतिक नियुक्तियों के लिए नाम भी पदाधिकारियों को देने हैं.

15 जनवरी को जयपुर में जयपुर में किया जायेगा बड़ा प्रदर्शन
प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने कहा कि पेट्रोल-डीजल की दरों में लगातार वृद्धि और कृषि कानूनों के विरोध में 15 जनवरी को जयपुर में प्रदेश कांग्रेस की ओर से बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा. इसके तहत राजभवन का घेराव किया जाएगा. जयपुर और आसपास के जिलों से भी कार्यकर्ताओं और नेताओं को इस प्रदर्शन में शामिल किया जाएगा. आंदोलनरत किसानों पर बीजेपी नेता मदन दिलावर के बयान पर माकन ने कहा कि किसानों पर दिया गया उनका बयान बेहद शर्मनाक है. लेकिन हैरत की बात ये है कि बीजेपी ने अभी तक अपने इस नेता पर कोई कार्रवाई नहीं की. इससे साफ पता चलता है कि किसानों को लेकर बीजेपी की सोच कैसी है.



90 निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के निर्देश
माकन ने प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में नेताओं को 90 निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने, कृषि कानूनों के विरोध में ग्रासरूट स्तर पर अभियान जारी रखने के निर्देश दिए हैं इसके अलावा संगठन पदाधिकारियों को सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने, पीड़ित लोगों की सुनवाई कर उन्हें राहत दिलाने और पदाधिकारियों को लगातार प्रभार वाले जिलों में दौरा करने के निर्देश दिए हैं.

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