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Corona Crisis: ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी पात्र बच्चों को मिल सकेगा ‘मिड-डे मील’

Corona Crisis: ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी पात्र बच्चों को मिल सकेगा ‘मिड-डे मील’

डोटासरा ने नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तिथि आगे बढ़ाने की भी मांग की है.

डोटासरा ने नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तिथि आगे बढ़ाने की भी मांग की है.

शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा (Govind Singh Dotasara) के आग्रह को स्वीकार करते हुए केन्द्र सरकार के स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि राज्य में ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी पात्र बच्चों को ‘मिड-डे मील’ (Mid day meal) सामग्री उनके घरों तक पहुंचायी जाएगी.

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जयपुर. शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा (Govind Singh Dotasara) के आग्रह को स्वीकार करते हुए केन्द्र सरकार के स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि राज्य में ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी पात्र बच्चों को ‘मिड-डे मील’ (Mid day meal) सामग्री उनके घरों तक पहुंचायी जाएगी. केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा है कि जल्द इस संबंध में आदेश जारी किए जाएंगे. केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ (Ramesh Pokhriyal 'Nishank') ने कोरोना की लड़ाई में निडरता के साथ ड्यूटी पर लगे लाखों शिक्षकों का आभार भी जताया.

नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तिथि आगे बढ़ाने की मांग
डोटासरा ने मंगलवार को राज्य के शिक्षा मंत्रियों के साथ केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा आनलाईन शिक्षा के संबंध में मांगे गए सुझावों पर की गई वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद यह जानकारी दी. गोविन्द सिंह डोटासरा ने कॉन्फ्रेंस में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए केन्द्र सरकार के स्तर पर निःशुल्क शिक्षा के साथ सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म, जूते आदि भी उपलब्ध कराने की भी मांग रखी. उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं विलम्ब से हो होंगी. इसे ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को आयोजित करवाने की तिथि आगे बढ़ाए.

प्रसार भारती निशुल्क समय आवंटित करे
डोटासरा ने केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री से विद्यार्थियों के हित में दूरदर्शन और आकाशवाणी जैसे प्रसार माध्यमों द्वारा शैक्षिक प्रसारण के लिए निःशुल्क स्लॉट आवंटन की उनकी मांग पर भी त्वरित कार्रवाई करवाने का आग्रह किया. उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर इस सबंध में केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री को लिखे पत्र का हवाला देते हुए कहा कि देशभर में निःशुल्क शिक्षा का कानून लागू है. इस आधार पर प्रसार भारती व्वसायिक रुख को त्यागते हुए विद्यार्थियों के हित में शिक्षा विभाग, राजस्थान को त्वरित रूप निःशुल्क समय आवंटित करे. इससे कोरोना के इस विकट समय में प्रसार माध्यमों के जरिए सुदूर स्थानों पर शिक्षा का प्रभावी प्रसार हो सकेगा.

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Tags: Jaipur news, Rajasthan Education Department, Rajasthan news

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