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Corona Effect: गहलोत सरकार को IAS कैडर स्ट्रेंथ के लिए करना पड़ेगा इंतजार

Corona Effect: गहलोत सरकार को IAS कैडर स्ट्रेंथ के लिए करना पड़ेगा इंतजार

राजस्थान सीएम अशोक गहलोत. फाइल फोटो.

राजस्थान सीएम अशोक गहलोत. फाइल फोटो.

वैश्विक स्तर पर सनसनी फैलाने वाले चीनी वायरस कोरोना (COVID-19) के कारण राजस्थान कैडर में आईएएस अफसरों (IAS Officers) की संख्या बढ़ाने के लिए जरुरी कैडर रिव्यू (Cadre review) की प्रक्रिया धीमी पड़ने से आईएएस के नए पदों की स्वीकृति में मुश्किलें आ सकती हैं.

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जयपुर. वैश्विक स्तर पर सनसनी फैलाने वाले चीनी वायरस कोरोना (COVID-19) के कारण राजस्थान कैडर में आईएएस अफसरों (IAS Officers) की संख्या बढ़ाने के लिए जरुरी कैडर रिव्यू (Cadre review) की प्रक्रिया धीमी पड़ने से आईएएस के नए पदों की स्वीकृति में मुश्किलें आ सकती हैं. केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से आईएएस अफसरों के पद बढ़ाने के लिए प्रस्ताव नहीं मांगा है. राज्य सरकार ने भी केंद्र को कैडर रिव्यू का प्रस्ताव नहीं भेजा है. केंद्र एवं राज्य सरकारों का फिलहाल पूरा ध्यान को कोरोना महामारी की रोकथाम पर केंद्रित है. ऐसे में यह माना जा रहा है केंद्र सरकार कैडर स्ट्रेंथ के लिए राजस्थान से साल के अंत तक प्रस्ताव मांग सकती है. फिलहाल IAS कैडर स्ट्रेंथ के लिए गहलोत सरकार को इंतजार करना होगा.

पांच साल में एक बार होता है कैडर रिव्यू
आईएएस कैडर रिव्यू की प्रक्रिया केंद्र सरकार द्वारा पांच साल में एक बार की जाती है. वर्ष 2016 में केंद्र सरकार ने राजस्थान में आईएएस का कैडर स्ट्रेंथ बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और प्रदेश में आईएएस की संख्या 296 से बढ़ाकर 313 हो गई थी. डीओपीटी के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार राज्य सरकार में 170 IAS ड्यूटी देंगे. 68 आईएएस केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात रहेंगे. 42 अफसर राज्य प्रतिनियुक्ति पर रहेंगें, 5 आईएएस प्रशिक्षण के लिए रिजर्व और 28 छुट्टी के लिए रिजर्व रहेंगे.

आरएएस अधिकारियों को भुगतना पड़ेगा खामियाजा
मौजूदा वर्ष में यदि केडर स्ट्रेंथ की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो इसका सबसे ज्यादा खामियाजा राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को भुगतना पड़ सकता है. क्योंकि राज्य का कैडर स्ट्रेंथ नहीं बढ़ने से प्रमोशन के अवसर कम हो जाएंगे. कैडर रिव्यू समय पर किया जाता है इसका सीधा फायदा राजस्थान प्रशासनिक सेवा में प्रमोट होने वाले अफसरों को होता है.

सरकार ने केंद्र का अनुरोध कर दिया था अस्वीकार
गहलोत सरकार ने पिछले दिनों सेंट्रल डेपुटेशन पर जाने के इच्छुक एक दर्जन से अधिक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों के आवेदन को हरी झंडी नहीं दी थी. कई अफसर तो डेपुटेशन पर जाने के लिए इसलिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं कि राज्य सरकार की ओर से उन्हें अनुमति नहीं मिल पाएगी. सरकार का कहना है कि उनके पास काबिल अफसरों की कमी है. इसलिए डेपुटेशन पर नहीं भेज सकते. हालांकि, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाद में लचीला रुख भी अपनाया और कई वरिष्ठ आईएएस अफसरों को सेंट्रल डेपुटेशन पर भेजने की अनुमति प्रदान कर दी थी.

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Tags: Coronavirus, Jaipur news, Rajasthan news

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