Rajasthan: पंचायत चुनाव में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने वाले सावधान, अब चुनाव आयोग करेगा ये कार्रवाई

पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में अलवर जिले के शहद गांव के मतदान केन्द्र में एक दूसरे से सटकर बैठी महिला मतदाता.
पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में अलवर जिले के शहद गांव के मतदान केन्द्र में एक दूसरे से सटकर बैठी महिला मतदाता.

पंचायत चुनाव के पहले चरण में जिस तरह से कोरोना गाइडलाइन (Guideline) की धज्जियां उड़ाई गई है उसके बाद अब चुनाव आयोग लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों और प्रत्याशियों तथा वोटर्स के खिलाफ सख्त कदम (Strict steps)उठाने जा रहा है.

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जयपुर. राजस्थान कोरोना काल (COVID-9) के दौरान चुनाव कराने वाला देश का पहला राज्य भले ही बन गया हो, लेकिन ग्राम पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में मतदाता नागरिक धर्म भूल गया. मतदान के दौरान कोरोना गाइडलाइन (Guideline) की कतई पालना नहीं की गई. मतदान के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई. इसके चलते पंचायत चुनावों ने कोरोना संक्रमण का खतरा (Risk of infection)भी बढ़ा दिया है.

चुनाव के पहले चरण में सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन की भयावह तस्वीरें सामने आई हैं. उसके बाद आयोग अब कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मानस बना रहा है. क्योंकि अभी तीन चरणों के चुनाव बाकी है. आयोग के सामने इन तीन चरणों के मतदान के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाना बड़ी चुनौती बना हुआ है. अगर ये ही हालात रहे तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकना मुश्किल हो जायेगा.

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लापरवाह कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई
राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं होने से बेहद चिंतित बताए जा रहे हैं. इन हालात को देखते हुये आयोग कठोर कदम उठाने की तैयारी कर रहा है. नियमों की पालना नहीं करने वाले लापरवाह कार्मिकों पर एक्शन लिया जाएगा. केंद्र और राज्य की गाइडलाइन तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा के तहत 3 वर्ष की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान रखा गया है. माना जा रहा है कि आयोग कठोर कार्रवाई करते हुए गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर केस दर्ज करवाएगा. आयुक्त पीएस मेहरा ने चुनाव वाले जिला कलेक्टर्स को सख्त हिदायत दी है की गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशियों और मतदाताओं से जुर्माना वसूला जाये.

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आयोग ने तैयार की है गाइडलाइन
देश में यह पहला मौका रहा जब मतदान के लिए गाइडलाइन किसी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय की गई. आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने गाइडलाइन तैयार कर कलक्टर्स को दी थी. उसकी पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था. यह पहला मौका था जब कोरोना से पीड़ित को भी चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया. कोरोना से ग्रसित व्यक्ति को मतदान करने का भी अधिकार दिया गया है.
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