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Corona Virus: प्रदेश में 6 माह के लिए चिकित्सा सेवाएं 'अत्यावश्यक' घोषित, 'रेस्मा' लागू

रेस्मा लागू होने के उपरान्त यदि चिकित्सा कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो वह अवैध एवं दण्डनीय होगा.

रेस्मा लागू होने के उपरान्त यदि चिकित्सा कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो वह अवैध एवं दण्डनीय होगा.

चीन (China) से निकलकर वैश्विक स्तर पर सनसनी फैलाने वाले कोरोना वायरस (Corona virus) को फैलने से रोकने के लिए अशोक गहलोत ...अधिक पढ़ें

जयपुर. चीन (China) से निकलकर वैश्विक स्तर पर सनसनी फैलाने वाले कोरोना वायरस (Corona virus) को फैलने से रोकने के लिए अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) ने चिकित्सा सेवाओं को आगामी छह माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया है. राज्य के गृह विभाग (Home department) ने इसके लिए रेस्मा (RESMA) लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है.

गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना
गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार चिकित्सा सेवाओं को आगामी छह माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया गया है। सरकार ने 108 आपातकालीन सेवाओं के साथ-साथ 104 जननी एक्सप्रेस, बेस एम्बुलेंस और 104 टोल फ्री चिकित्सा परामर्श सेवाओं में हड़ताल होने से पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के चलते रेस्मा लगा दिया है.

सरकार ने जनहित में उठाया कदम
प्रदेश में 108 आपातकालीन सेवा के साथ-साथ 104 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस और 108 टोल फ्री चिकित्सा परामर्श सेवाओं का संचालन सेवा प्रदाता कंपनी जीवीके इएमआरआई के माध्यम से इंटीग्रेटेड एम्बुलेंस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है. इनके सभी कार्यालयों, कर्मचारियों और उसके कार्यक्रम से संबंधित सेवाओं को 14 मार्च से आगामी छह माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है. अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार ने जनहित में यह कदम उठाया है.

हड़ताल करेंगे तो होगी कार्रवाई
राज्य सरकार के इस कदम से अब एम्बुलेंसकर्मी और चिकित्साकर्मी यदि हड़ताल करते हैं तो यह दंडनीय अपराध माना जाएगा. सरकार कानून के तहत हड़ताली चिकित्सार्मियों पर एक्शन ले सकती है. रेस्मा लागू होने के उपरान्त यदि कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो वह अवैध एवं दण्डनीय होगा. रेस्मा लागू होने के उपरान्त इस आदेश से सम्बन्धित किसी भी कर्मचारी को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है.





विधानसभा की कार्यवाही भी आगामी 26 मार्च तक स्थगित कर दी गई
उल्लेखनीय है कि कोरोना के खौफ के चलते ही शुक्रवार को ही सरकार ने प्रदेश में राजस्थान एपीडिमिक डिजीज COVID 19 रेगुलेशन्स 2020 जारी किया है. वहीं विधानसभा की कार्यवाही भी आगामी 26 मार्च तक स्थगित कर दी गई है. इसके साथ ही अन्य सावधानियां बरती जा रही है.



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