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Rajasthan: गहलोत सरकार देगी रियल एस्टेट सेक्टर को 'संजीवनी', इसी माह होगी शुरुआत, यह है प्लान

राजस्थान के बाजार में फिर से अच्छे दिन देखने को मिलेंगे.(प्रतीकात्मक फोटो)

खस्‍ता हाल रियल एस्टेट सेक्टर (Real Estate Sector) को पटरी पर लाने के िलिए गहलोत सरकार ने फॉर्मूला तैयार किया है.

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जयपुर. राजस्थान सहित पूरे देशभर में रियल एस्टेट सेक्टर (Real Estate Sector) के हालात बेहद खस्‍ता हैं. कोरोना काल (COVID-19) ने रियल एस्टेट सेक्टर की और कमर तोड़कर रख दी है. अर्थव्यवस्था के जानकार रियल एस्टेट सेक्टर का अर्थव्यवस्था को दौड़ाने में बड़ा योगदान मानते हैं. इसी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने अपनी बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर को संजीवनी देने का फैसला लिया है. सरकार ने इस सेक्टर को बड़ी राहत देने की पूरी तैयारी कर ली है.

राजस्थान सरकार के मंत्री शांति धारीवाल की मानें तो जुलाई महीने से इसकी शुरुआत हो जायेगी. इससे राजस्थान के बाजार में फिर से अच्छे दिन देखने को मिलेंगे. धारीवाल का कहना है सरकार रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े छोटे और बड़े बिल्डर्स के सुझाव लेने के बाद नित नए फैसले कर रही है. उन्हें इसी माह आदेशों में तब्दील कर दिया जाएगा, ताकि रियल एस्टेट का काम सुलभ हो और सरकार को राजस्व भी आसानी से मिल सके.

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ऐसे आयेंगे अच्छे दिन
- बिल्डर को बिल्डिंग बनाने से पहले बार बार नक्शा पास करवाने के लिए निकायों के चक्कर काटने से आजादी मिलेगी.
- अब अपने स्तर पर वास्तुकार से नक्शे बनवाकर उसे निकाय में जमा करवाना होगा. उसके बाद शुल्क आदि कार्य ऑनलाइन से होगा.
- बिना किसी नियम कायदों में उलझे ऑनलाइन खरीदारी की भांति निकायों से बिल्डर नीलामी में ई-ऑक्शन में जमीनें खरीद सकेंगे.
- जमीन खरीदने के बाद पैसा जमा करवाने के लिए मन मुताबिक नये नियमों के तहत समय मिलेगा.
- किसी भी तरह का टैक्स जमा करवाने के लिए निकायों के चक्कर काटने की जरुरत नहीं होगी. पूरा काम ऑनलाइन होगा.
- नए प्रोजेक्ट्स की तय समय में एप्रुवल मिलेगी. नए प्रोजेक्ट्स की रेरा में अप्रुवल का पूरा काम ऑनलाइन किया जायेगा.
- सरकार के साथ काम करने पर निर्माणकर्ता को भुगतान के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा.
- अफॉर्डेबल हाउसिंग वाले प्रोजेक्ट्स में EWS-MIG-LIG के फ्लैट्स बनाकर सरकार को देने की बाध्यता खत्म होगी.

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फॉर्मूला कामयाब हुआ तो बदल जाएगी तस्वीर
इन सब रियायतों के अलावा सरकार कई और विष्यों पर भी काम कर रही है. रियायतों और राहतों की बौछार करने से पहले राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार रियल एस्टेट सेक्टर से सुझाव ले चुकी है. सुझाव लेने का काम मंत्री स्तर पर लगातार जारी है. रियल एस्टेट सेक्टर को संजीवनी देने का फार्मूला कामयाब होता है तो शायद राज्य की अर्थव्यवस्था की बेपटरी हुई गाड़ी फिर से पटरी पर दौड़ने लगेगी.

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