राजस्थान: सीएम गहलोत ने 'फ्री वैक्सीनेशन' के लिये की सहयोग की अपील, SBI के इस खाते में दे सकते हैं सहयोग राशि

गहलोत ने कहा है कि पूरा देश और प्रदेश कोविड संक्रमण के गंभीर खतरे से जूझ रहा है. राज्य सरकार कोविड के बेहतर प्रबंधन के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है.

गहलोत ने कहा है कि पूरा देश और प्रदेश कोविड संक्रमण के गंभीर खतरे से जूझ रहा है. राज्य सरकार कोविड के बेहतर प्रबंधन के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है.

CM Gehlot appeals for cooperation of free vaccination: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भामाशाहों समेत आमजन से 'फ्री वैक्सीनेशन' अभियान के लिये आर्थिक सहयोग की अपील की है. इसके लिये खाता संख्या जारी कर दिया गया है.

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जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए नि:शुल्क वैक्सीनेशन की घोषणा के क्रम में दानदाताओं, भामाशाहों, समाजसेवियों, जनप्रतिनिधियों और कार्मिकों समेत समाज के सभी वर्गों से आर्थिक सहयोग के लिए अपील की है. सीएम गहलोत ने वैक्सीनेशन के लिए डेडिकेटेड बैंक खाता खोलने की स्वीकृति दी है.

मुख्यमंत्री के निर्देश पर इसके लिये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जयुपर में सचिवालय स्थित शाखा में खाता खोला गया है. इसका खाता संख्या 40166914665 और आईएफएससी कोड SBINOO 0031031 है. सहयोगकर्ता इस विवरण के साथ नकद, चैक एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इस खाते में सहयोग राशि हस्तान्तरित कर सकते हैं. इस खाते में प्राप्त दान राशि का उपयोग केवल युवा वर्ग के नि:शुल्क टीकाकरण के लिए किया जाएगा.

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राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है
गहलोत ने कहा है कि पूरा देश और प्रदेश कोविड संक्रमण के गंभीर खतरे से जूझ रहा है. राज्य सरकार कोविड के बेहतर प्रबंधन के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है और रोगियों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा संसाधनों में किसी तरह की कमी नहीं रख रही है. लेकिन संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अधिकतम लोगों का वैक्सीनेशन जल्द से जल्द होना जरूरी है. इस दिशा में राज्य सरकार ने 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को भी निशुल्क वैक्सीन लगाए जाने के लिए केन्द्र सरकार से कई बार आग्रह किया था. लेकिन केन्द्र ने इसे राज्य सरकारों पर छोड़ दिया.

जीवनरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता

गहलोत ने कहा कि चूंकि कोरोना की दूसरी वेव में युवा, बच्चे और गर्भवती महिलाएं भी अधिक संख्या में संक्रमित हो रहे हैं. इसके चलते राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों की जीवनरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य में इस आयु वर्ग (युवा पीढ़ी) के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपये वहन करते हुए निशुल्क टीकाकरण की घोषणा की है. प्रदेश में 1 मई से प्रदेश में टीकाकरण प्रारंभ भी हो गया है.
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