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COVID-19: सीएम अशोक गहलोत का पीएम मोदी को पत्र, केंद्र से मांगा राहत पैकेज
Jaipur News in Hindi

News18 Rajasthan
Updated: March 23, 2020, 10:08 AM IST
COVID-19: सीएम अशोक गहलोत का पीएम मोदी को पत्र, केंद्र से मांगा राहत पैकेज
सीएम ने केन्द्रीय वित्त मंत्री को भी पत्र लिखकर पर्यटन उद्योग को राहत देने की मांग है.

कोरोना वायरस (Coronavirus) के संकट से निपटने में जुटी प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने केन्द्र सरकार से अनेक मदों में सहयोग की मांग की है.

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जयपुर. कोरोना वायरस (Coronavirus) के संकट से निपटने में जुटी प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने केन्द्र सरकार से सहयोग की मांग की है. सीएम अशोक गहलोत ने इसके लिए पीएम नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) को पत्र लिखा है. गहलोत ने अपने पत्र में कमजोर वर्गों और छोटे उद्योगों को राहत देने की मांग है. सीएम ने प्रदेश के 29 लाख श्रमिक परिवारों के लिए केंद्र से राहत पैकेज मांगा है. इसके साथ ही कमजोर वर्गों के लिए 4 माह का मुफ्त गेंहू देने की भी मांग की है.

उद्योगों को जीएसटी में छूट देने का आग्रह
सीएम गहलोत ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के चलते काम पर नहीं जा पाने वाले मनरेगा श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए. इसके अलावा सीएम ने उद्योगों को जीएसटी में छूट देने का भी आग्रह किया है. सीएम ने पत्र में कोरोना से बचाव के लिए राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का भी ब्यौरा दिया है.

केन्द्रीय वित्त मंत्री को भी लिखा पत्र



वहीं सीएम ने केन्द्रीय वित्त मंत्री को भी पत्र लिखकर पर्यटन उद्योग को राहत देने की मांग है. गहलोत ने पत्र में कहा कि कोरोना संकट के कारण पर्यटन उद्योग को काफी नुकसान हुआ है. 15 अप्रैल तक विदेशी पर्यटकों के आने पर रोक है. कोरोना प्रभाव के कारण होटलों की बुकिंग रद्द हो चुकी है. लिहाजा होटलों को जीएसटी से छूट दी जाए और बैंक लोन के किश्त की रिस्ट्रक्चरिंग की जाए. उन्होंने आयकर में छूट या फिर माफ करने का आग्रह किया है.

होटल व बार लाइसेंस की फीस कम की
इस बीच सीएम ने कोरोना संकट से प्रभावित पर्यटन और होटल व्यवसाय को राज्य स्तर पर राहत देते हुए होटल व बार लाइसेंस की फीस में कमी कर दी है. होटल व बार लाइसेंस के फीस के रिस्ट्रक्चरिंग के प्रस्ताव को सीएम ने मंजूरी दे दी है. होटल- पर्यटन व्यवसाय को अप्रेल से जून की SGST की प्रतिपूर्ति करने को मंजूरी दी है. इसके लिए होटल एसोसिएशन ने सीएम से मांग की थी.

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First published: March 23, 2020, 9:07 AM IST
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स्रोत: स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार
अपडेटेड: April 09 (05:00 PM)
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स्रोत: जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, U.S. (www.jhu.edu)
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