COVID-19: राजस्थान की आर्थिक सेहत बिगड़ी, बजट घोषणाओं में कटौती तय, तैयारियां शुरू
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COVID-19: राजस्थान की आर्थिक सेहत बिगड़ी, बजट घोषणाओं में कटौती तय, तैयारियां शुरू
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कोरोना संकट (COVID-19) के कारण बिगड़ी राज्य की आर्थिक सेहत (Financial health) को सुधारने के लिए सरकार ने अब बजट घोषणाओं में कटौती (Budget announcements cut) का मानस बना लिया है.

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जयपुर. कोरोना संकट (COVID-19) के कारण बिगड़ी राज्य की आर्थिक सेहत (Financial health) को सुधारने के लिए सरकार ने अब बजट घोषणाओं में कटौती (Budget announcements cut) का मानस बना लिया है. सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने 3 जनवरी 2020 को 2 लाख 25 हजार करोड़ का बजट पेश करते हुए प्रदेश के विकास के लिए 7 संकल्पों का उल्लेख किया था. लेकिन करीब साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये के कर्जभार से जूझ रही गहलोत सरकार अब कोरोना संकट के कारण बजट घोषणाओ में निहित 7 में से 5 संकल्पों के लिए तय बजट में कटौती करने की तैयारी कर रही है.

कटौती करने के लिए तेजी से कदम उठा रहा है वित्त विभाग
सीएम गहलोत के निर्देश पर वित्त विभाग मदों में कटौती करने के लिए तेजी से कदम उठा रहा है. केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिलने पर गहलोत ने हाल ही में बजट घोषणाओं में कटौती के संकेत दिए थे. सीएम गहलोत का कहना है कि केंद्र सरकार से राहत पैकेज नहीं मिला तो राज्य के सामने आर्थिक चुनौती आ जाएगी. केंद्र ने जीएसटी के 4 हजार करोड़ और सीएसटी के 4478 करोड़ रुपये की हिस्सा राशि राज्य को नहीं दी है.

निरोगी राजस्थान और संपन्न किसान को राहत



वित्त विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार सीएम के 2 संकल्पों 'निरोगी राजस्थान 'और ' संपन्न किसान' को छोड़कर अन्य 5 संकल्पों पर सरकार बजट में कटौती करेगी. सीएम ने मौजूदा वर्ष में 53,151 पदों पर भर्ती करने, निरोगी राजस्थान पर 14 हजार 533 करोड़ 37 लाख और किसान तथा खेती पर 3 हजार 420 करोड़ 6 लाख रुपये खर्च करने की घोषणा की थी. वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार इन दोनों क्षेत्रों के तय बजट में तो सरकार कोई कटौती नहीं करेगी. लेकिन नये स्कूल, कॉलेज, आवासीय विद्यालय और शिक्षा को लेकर अन्य गतिविधियों पर 39 हजार 524 करोड़ के प्रावधान में कटौती करेगी. सड़कों और पेयजल योजनाओं में भी कटौती की संभावना तलाशी जा रही है.



ये है मुख्यमंत्री के 7 संकल्प
- निरोगी राजस्थान
- संपन्न किसान
- महिला, बाल एवं वृद्ध कल्याण
- सक्षम मज़दूर, छात्र- युवा- जवान
- शिक्षा पर जोर
- पानी, बिजली और सड़कों का मान
- कौशल एवं तकनीक प्रधान

लॉकडाउन से बिगड़ी राज्य की आर्थिक सेहत
सरकार ने लॉकडाउन से बिगड़ी राज्य की आर्थिक सेहत को सुधारने के लिए आमदनी बढ़ाने को लेकर कसरत शुरू कर दी है. गहलोत के निर्देश पर वित्त विभाग के अधिकारी राजस्व बढ़ोतरी की कसरत में जुटे हैं. सरकार के लिए राजस्व जुटाने वाले आबकारी, स्टांप, रजिस्ट्रेशन और परिवहन विभाग के मुखियाओं को निर्देश दिए गए हैं. पेट्रोल-डीजल पर तीन बार वैट बढ़ाने के बाद अब सरकार ने शराब पर भी तीन बार सेस/अधिभार लगा दिया है. सरकार के इस कदम से सरकारी खजाने में बढ़ोतरी होगी. राज्य सरकार ने डूबी हुई रकम की वसूली के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी है.

आरबीआई से कर्ज ले सकती है सरकार
राज्य सरकार ने आबकारी विभाग से साढ़े 12 हजार करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है. कोरोना संकट से निपटने के लिए 13 हजार 637 करोड़ रुपये का कर्ज आगामी 9 महीने में कभी भी ले सकती है. राज्य सरकार आरबीआई से 2 हजार 750 करोड़ का कर्ज ले चुकी है. वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है रिजर्व बैंक के तय मानदंडों के अनुसार राज्य सरकार 16 हजार 387 करोड़ रुपये तक का कर्ज ले सकती है.

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First published: June 4, 2020, 12:21 PM IST
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