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COVID-19: गहलोत सरकार सहायता से वंचित रहे 4.14 लाख परिवारों के 15 लाख से ज्यादा लोगों को देगी मुफ्त गेहूं

COVID-19: गहलोत सरकार सहायता से वंचित रहे 4.14 लाख परिवारों के 15 लाख से ज्यादा लोगों को देगी मुफ्त गेहूं

सीएम के निर्देश पर खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के माध्यम से 22 जुलाई से 15 अगस्त इसके लिये सर्वे कराया गया था. (सांकेतिक तस्वीर)

सीएम के निर्देश पर खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के माध्यम से 22 जुलाई से 15 अगस्त इसके लिये सर्वे कराया गया था. (सांकेतिक तस्वीर)

प्रदेश की गहलोत सरकार कोरोना काल (COVID-19) में एक बार फिर आर्थिक संकट का सामना कर रहे जरुरतमंदों को मुफ्त गेहूं और दाल (Free wheat and lentils) उपलब्ध करायेगी.

जयुपर. राजस्थान सरकार ने कोविड-19 (COVID-19) महामारी के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहे प्रदेश के 4 लाख 14 हजार जरुरतमंद परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा (Food security) के रूप में प्रति व्यक्ति 10 किलो गेहूं और प्रति परिवार एक किलो दाल मुफ्त (Free wheat and lentils) उपलब्ध कराने का फैसला किया है. सीएम गहलोत ने इसके लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से 37.74 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

22 जुलाई से 15 अगस्त के दौरान कराया गया था सर्वे
पिछले दिनों सीएम गहलोत ने कोरोना महामारी के कारण आजीविका संकट का सामना कर रहे निराश्रित और जरुरतमंद लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे. इसमें वो जरुरतमंद शामिल हैं जो किन्हीं कारणों के चलते पूर्व में हुए सर्वे से वंचित रह गए थे और उन्हें खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता है. मुख्यमंत्री के इस निर्देश पर खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के माध्यम से 22 जुलाई से 15 अगस्त के दौरान कराए गए पुनः सर्वे में 4 लाख 14 हजार 303 परिवारों के 15 लाख 36 हजार 28 व्यक्तियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. मुख्यमंत्री ने इन सभी को प्रति व्यक्ति 10 किलोग्राम गेहूं और प्रति परिवार एक किलो दाल निशुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. इससे पहले भी गहलोत सरकार ने जुरुरतमंदों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया था.

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पाली में खुलेगा अतिरिक्त कृषि विज्ञान केन्द्र
वहीं सीएम अशोक गहलोत ने एक और बड़ा फैसला किया है. सीएम के इस फैसले से पाली जिले में एक अतिरिक्त कृषि विज्ञान केंद्र बनने का काम अब आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है. सीएम गहलोत ने पाली जिले में अतिरिक्त कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना के लिए 120 बीघा भूमि टोकन मनी पर आवंटित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. गहलोत ने कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर से संबद्ध इस केन्द्र की स्थापना के लिए रायपुर गांव में 82.18 बीघा और लक्की तालाब गांव में 37.02 बीघा भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी है. सीएम के इस फैसले से पाली जिले में अतिरिक्त कृषि विज्ञान केन्द्र खुल सकेगा.

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